श्रीरामपूर: क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेसाठी राज्य सरकारने यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी पहिल्या टप्प्यात १२० कोटी रूपयांचे अनुदान उपलब्ध करून दिले आहे. याचा दीड लाख लाभार्थी लेकरांना लाभ होणार आहे, अशी माहिती मिशन वात्सल्य शासकीय समितीचे सदस्य मिलिंदकुमार साळवे यांनी पत्रकाद्वारे दिली.
३१ मार्च रोजी सन २०२५-२६ हे आर्थिक वर्ष संपले. हे मागील आर्थिक वर्ष संपले तरी या वर्षाचा आर्थिक लाभ लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झालेला नाही. संपलेल्या आर्थिक वर्षातील एप्रिल २०२५ या एकाच महिन्याचा लाभ काही लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाला आहे. सन २६-२७ हे आर्थिक वर्ष सुरू होऊन अडीच महिने झाले तरी अजूनही लाभार्थ्यांच्या खात्यात लाभ जमा झालेला नाही. सन २०२४-२५ या संपूर्ण आर्थिक वर्षाचा लाभ प्रलंबित होता. सन २०२५-२६ हे आर्थिक संपल्यानंतर त्याच्या मागील वर्षाचे अनुदान राज्य सरकारने वितरित केले.
फेब्रवारी २०२६ मध्ये ६० कोटी व मार्च अखेरीस ११५ कोटी रूपये तसेच केंद्र पुरस्कृत प्रायोजित योजनेचे ६ कोटी ६६ लाख ६७ हजार, असा एकूण १८१ कोटी ६६ लाख ६७ हजार रूपयांचा निधी मार्च २०२६ अखेरीस आयुक्तालयास प्राप्त झाला होता. यातून एप्रिल २०२५ पर्यंतचा लाभ लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाला. मात्र, यापूर्वीचा लाभ प्रलंबित असल्याने सन २०२५-२६ साठी हा निधी अपुरा ठरला आहे.
सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात वर्षभरापासून लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात निधी जमा न झाल्याने खडखडाट होता. त्यामुळे साऊ एकल महिला समितीचे राज्य निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी, राज्य समन्वयक व मिशन वात्सल्य शासकीय समितीचे सदस्य मिलिंदकुमार साळवे यांच्यासह समितीच्या राज्यभरातील विविध समन्वयक, कार्यकर्त्यांनी आपापल्या पातळीवर प्रयत्न केले होते. साळवे व कुलकर्णी यांनी सातत्याने मंत्रालय तसेच महिला व बालविकास आयुक्तालयाच्या पातळीवर पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. साळवे यांनी आयुक्त जगदीश मिनियार यांना प्रलंबित अनुदानाबाबत नुकतेच निवेदन दिले होते.
सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात योजनेसाठी २०० कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. त्यातून आता पहिल्या टप्प्यात १२० कोटी रूपये वित्त विभागाने महिला व बालविकास विभागास वितरित केले. त्यानुसार विभागाने आयुक्तालयास हा निधी वर्ग केला आहे. यातील ४ कोटी ३१ लाख रूपयांचा निधी बालसंगोपन योजनेचे काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांसाठी आहेत.
योजना कुणासाठी?
अनाथ मुला-मुलींच्या शिक्षण व संगोपनासाठी या योजनेंतर्गत महिला व बालविकास विभागामार्फत थेट डीबीटीद्वारे दरमहा २२५० रूपये व कोविड कोरोनात पालक गमावलेल्या बालकांना केंद्र सरकारच्या पी.एम. केअर फंड योजनेंतर्गत दरमहा ४ हजार रूपये लाभ दिला जातो. राज्यात दोन्ही प्रकारचा लाभ घेणारे योजनेचे दीड लाख लाभार्थी आहेत.
आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस निधी देण्यापेक्षा थेट लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) प्रणालीद्वारे लाभार्थी बालकांना त्यांच्या शिक्षण, संगोपनासाठी दरमहा लाभ मिळाला पाहिजे. अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद केल्यास लाभार्थी वंचित राहणार नाहीत.मिलिंदकुमार साळवे, सदस्य मिशन वात्सल्य समिती