संगमनेर : पंचायत समितीने टंचाईग्रस्त गावे आणि वाड्यांचा आराखडा तयार करून मंजुरीसाठी तो जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला आहे. जानेवारी सुरू झाला की संगमनेरात टंचाईची चाहुल लागण्यास सुरूवाीत होते. आराखड्यानुसार मार्चपर्यंत 26 गावे आत्रण 102 वाड्यांना टँकरने पाणी पुरवठा करावा लागणार आहे. जून पर्यंत टंचाई जाणावऱ्या गावांची संख्या 54 तर 170 वाड्यांपर्यंत पोहचणार असल्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहे.
संगमनेर तालुक्यात जानेवारी ते जून अशी सहा महिने पाणीटंचाई जाणवत असते. या कालावधीत टंचाईग्रस्त गावांना टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो. पाणी टंचाई जाणवणारी संभाव्य गावे, वाड्या, टँकरची संख्या याचा टंचाई आराखडा पंचायत समिती प्रशासनाने तयार करून तो मंजुरीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला आहे. पाणीटंचाई जाणवणारी संभाव्य गावे आणि वाड्या तसेच किती टँकर लागतील याची इत्यंभूत माहिती आराखड्यात देण्यात आली आहे. जानेवारी ते मार्च आणि एप्रिल ते जून अशी सहा महिने संगमनेर तालुक्यात 54 गावे व 170 वाड्यांना टँकरने पाणी पुरवठा करावा लागणार असल्याचे पंचायत समितीच्या टंचाई आराखड्यात म्हटले आहे.
तालुक्यातील ठराविक गावे व वाड्यांना दरवर्षी पाणी टंचाईचा सामना करावाा लागतो. गत वर्षी तालुक्यात समाधानकारक पाऊस झाला असला तरी त्याचे प्रमाण कमी अधिक स्वरूपात आहे.
तालुक्यातील पाणीटंचाई दूर व्हावी यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जल जीवनच्या योजना राबविण्यात आल्या. मात्र अनेक योजना रखडल्या असून कामेही बंद आहे. कामाची मुदत संपून गेली आहे. पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण योजनेकडे फारसे गांभीर्याने पहात नाही.यामुळे गेल्या अनेक वर्षापासून जाणवणारी पाणी टंचाई आजही कायम आहे.
पंचायत समितीकडे सादर केला जातो. त्यानुसार पंचायत समितीकडून गावभेटीत प्रत्यक्षात पाहणी केली जाते. त्यानंतर टँकर मंजुरीसाठीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला जातो. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीनंतर या गावांत टँकरने पाणी पुरवठा केला जातो. अद्यापपर्यंत पंचायत समितीकडे कोणत्याही गावाने टँकर मागणीचा प्रस्ताव सादर केलेला नाही. मात्र फेब्रुवारी सुरू होताच पंचायत समितीकडे ग्रामपंचायतीकडून प्रस्ताव येण्यास सुरूवात होते. यंदाही तशी स्थिती उद्भवेल असा कयास बांधत पंचायत समितीने तयारी सुरू केली आहे.
तालुक्यातील पाणी टंचाई जाणवणाऱ्या गावांत जलजीवन योजना राबविण्यात आल्या, पण अनेक योजना रखडल्या आहेत, काहींची कामे बंद तर काहींची मुदतही संपली आहे. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणही जलजीवन योजनेकडे गांर्भीयाने पाहत नसल्याने अनेक योजना अपुऱ्याच आहेत. त्यामुळे वर्षानुवर्षे पाणी टंचाई जाणावणारी गावे, वाड्या आजही कायम आहेत.