Sangamner gram panchayat news: संगमनेर तालुक्यातील 97 ग्रामपंचायतींच्या विकासाला ब्रेक

संगमनेर: गेल्या चार वर्षापासून जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका न्यायालयीन कचाटयात सापडल्या आहे. यातच संगमनेर तालुक्यातील 97 ग्रामपंचायतीची मुदत संपल्याने प्रशासक राज आले आहे. मात्र, प्रशासकांना खर्चाचे अधिकार नाहीत. त्यामुळे ग्रामीण भागात विकासकामांना ब्रेक लागला आहे.

गेल्या काही वर्षापासून जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका होऊ शकल्या नाही. मात्र पन्नास टक्के पेक्षा कमी ओबीसी आरक्षण असलेल्या काही जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका महिन्यापूर्वी पार पडल्या.

मात्र 50 पेक्षा अधिक ओबीसी आरक्षण असलेल्या जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका मात्र अद्यापही न्यायालयीन लढाई लढत आहे. या प्रकरणावर न्यायालयाकडून वारंवार तारखा पडत आहे.

सुनावणी होत नसल्याने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकी बाबत चित्र स्पष्ट होऊ शकले नाही. यामुळे अनेक कामे प्रलंबित असतांनाच आता संगमनेर तालुक्यातील 97 ग्रामपंचायतीची मुदतही संपली आहे. तेथे शासनाने प्रशासक नियुक्त केले आहे. यामुळे संकटात आणखी भर पडली असून गाव पातळीवरचे प्रश्न सुटण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे.

सध्या उन्हाची तीव्रता वाढल्याने पाणी, दाखले, समस्या घेऊन गावातील विविध प्रश्नांवर नागरिक ग्रामपंचायतीत जातात. मात्र तेथे प्रशासक असल्याने कामे मार्गे लागण्यास अडचणी येत आहे. यातच प्रशासक म्हणून ग्रामसेवकाची नियुक्त केली असून, अनेक गावांचा कारभार एकाच ग्रामसेवकाला पहावा लागतो.

ग्रामसेवक अनेकदा ग्रामपंचायतीत हजर नसतात. जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, तर आता ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच हस्ताक्षेप करू शकत नाही. सध्या संगमनेर तालुक्यातील जवळपास सुमारे 97 ग्रामपंचायतीवर प्रशासकर राज आहे. यातच अधिकारी नागरिकांना दाद देत नाही.

पंचायत समितीचे गटविकास अधिकाऱ्यासह इतर अधिकारी जागेवर थांबत नाही. यामुळे चहू बाजूने नागरिकाची कुंंचबना होत आहे. यातच स्थानिक राजकारणामुळे गट तट निर्माण झाले असून कामे करताना आता राजकारण होऊ लागले आहे. यातच काही महत्त्वाच्या तर अति महत्त्वाच्या ग्रामपंचायतीचा समावेश असल्याने नागरिक मात्र यात भरडला जात आहे. आता कामे कशी करून घ्यायची, असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.