लोणी: महायुती सरकार मराठा समाजाच्या सर्व मागण्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करीत असून, मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांच्यावर आंदोलनाची वेळ येऊ देणार नाही. वेळ पडली तर, त्यांची भेट घेऊन समाधान केले जाईल, असे जलसंपदामंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी केलेल्या मागण्यांबाबत राज्य सरकारने नेहमीच सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. मराठा समाजाच्या प्रश्नांबाबत महायुती सरकारने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली जेवढे निर्णय घेतले, असे निर्णय यापूर्वी कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी घेतले नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जरांगे यांनी दिलेल्या २९ ऑगस्टपासून आंदोलनाच्या इशाऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री विखे पाटील यांनी शुक्रवारी (दि.३१) लोणी येथील पत्रकार परिषदेत राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. अंतरवली सराटीमध्ये जरांगे यांना दिलेल्या आश्वासनांवर ठोस कार्यवाही सरकारने केली आहे. राज्यात प्रथमच स्वतंत्र मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना इतर मागासवर्गीयांप्रमाणे शैक्षणिक सवलती व सोयीसुविधा देण्याचा निर्णयही घेतला असून त्याची अंमलबजावणी सुरू असल्याकडे विखे यांनी लक्ष वेधले.
ते म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाची वाटचाल पाहिली तर, २०१४ साली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करून, कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला दिले होते. दुर्दैवाने त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे हे आरक्षण गमवावे लागले. मात्र, त्यानंतरही राज्यात पुन्हा सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारमुळेच मराठा समाजाचा आरक्षणाचा निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत टिकला, असे विखे पाटील यांनी आवर्जून नमूद केले. समितीच्या माध्यमातून मराठा समाजासाठी अनेक निर्णयांची अंमलबजावणी सुरू झाली. समितीच्या कार्यवाहीमुळे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी मराठवाडा विभागात मार्गदर्शक सूचना यापूर्वीच दिल्या असून, त्या आधारे प्राप्त अर्जांनुसार प्रमाणपत्रे देण्यात येत आहेत. न्या. शिंदे समितीलाही मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
अधिसंख्य पदांवरून नियुक्त झालेल्या १५५३ कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा निर्णय घेतला असून, ३२ कुटुंबीयांच्या वारसांना एसटी महामंडळामध्ये सामावून घेतले आहे. सारथी संस्थेमार्फत स्पर्धा परीक्षांच्या पूर्वप्रशिक्षणासाठी यूपीएससीच्या जागा १०० वरून ४०० आणि एमपीएससीच्या ४०० वरून १००० करण्यात आल्या असून, अन्य बंद पडलेल्या योजनाही ‘सारथी’च्या माध्यमातून पुन्हा सुरू केल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.
आश्वासनांची पूर्तता केली
मनोज जरांगे यांनी यापूर्वी केलेल्या दोन्ही आंदोलनावेळी त्यांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकारने यशस्वीपणे केली आहे. सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा अहवाल त्यांना पाठविणार असून, त्यांचे या माध्यमातून समाधान होईल, असा विश्वास मंत्री विखे पाटील यांनी व्यक्त केला. त्यांच्यावर आंदोलनाची वेळ येणार नाही, व्यक्तिगत त्यांची भेटही घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
निम्म्याहून अधिक दाखल्यांचे वितरण
निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने ५८ लाख नोंदी शोधण्याचे यशस्वी काम केले आहे. यापैकी निम्म्याहून अधिक दाखल्यांचे वितरणही झाले आहे. आरक्षण आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या ३०९ व्यक्तींच्या वारसांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांप्रमाणे ३० कोटी ९० लाख रुपयांचे अर्थसाह्य सरकारने देऊ केले. आंदोलनातील ९६१ गुन्ह्यांपैकी ८३१ गुन्हे मागे घेतल्याचेही मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.
भाजपविरोधी वक्तव्ये नको : अभिजीत दिपके यांना सल्ला
केवळ संदिग्धता निर्माण करण्यापेक्षा माध्यमांसमोर येऊन कोणी धमकी आणि ऑफर दिली हे कॉक्रोज जनता पार्टीचे नेते अभिजित दिपके यांनी स्पष्टपणे सांगावे. केवळ कोणाच्या दबावाला बळी पडून भारतीय जनता पक्ष आणि नेतृत्वाला बदनाम करण्यासाठी अशी वक्तव्ये करणे उचित नाही, असा सल्ला मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिपके यांना या वेळी दिला.
ते म्हणाले की, केंद्र सरकार विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाविरोधात कधीच नव्हते. केंद्र सरकारने विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाबाबत सकारात्मक चर्चा केली. विद्यार्थ्यांनीही त्यांचे आंदोलन मागे घेतले. मात्र, जनाधार गमावलेल्या काही राजकीय पक्षांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा आधार घेऊन राजकारण सुरू केल्याची टीका विखे पाटील यांनी केली.
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय प्रवेश परीक्षांबरोबरच इतरही परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी धाडसी निर्णय घेतला. परीक्षा सुधारणा विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले. याचे संपूर्ण देशात स्वागत झाल्याचे त्यांनी म्हटले.
लोकसभा बेताल वक्तव्यासाठी नाही
लोकसभेचे सभागृह हे बेताल वक्तव्ये करण्यासाठी नाही. त्याची गरिमा राखली गेली पाहिजे. त्यामुळेच खासदार अनुरागसिंह ठाकूर यांनी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या विरोधात असंवैधानिक शब्द वापरल्याच्या कारणाने दाखल केलेल्या ठरावाचे समर्थन करतो, असे मंत्री विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.