पाथर्डी: तालुक्याच्या ग्रामीण विकासाचा कणा मानली जाणारी पाथर्डी पंचायत समिती सध्या विविध कारणांमुळे चर्चेत आली आहे. प्रशासक राजवटीत प्रशासकीय शिस्त व कार्यक्षमतेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाविषयी नागरिकांमध्ये असंतोष वाढला आहे. पंचायत समितीच्या कारभाराबाबत सर्वसामान्य जनतेत नाराजी व्यक्त होत आहे.
पंचायत समितीत वेळेवर कामे होत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. वैयक्तिक लाभाच्या योजना असोत किंवा सार्वजनिक विकासकामे, अनेक प्रकरणांमध्ये नागरिकांना वारंवार कार्यालयात चकरा माराव्या लागत असल्याची स्थिती आहे. प्रशासक राजवटीत प्रभारी गट विकास अधिकारी, तसेच विविध विभागांचे विस्तार अधिकारी आपल्या जबाबदाऱ्या प्रभावीपणे पार पाडत नसल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. प्रत्यक्ष कामापेक्षा औपचारिक कार्यक्रम, फलक आणि बॅनरपुरतेच प्रशासन मर्यादित असल्याची टीका होत आहे. काही विभागांमध्ये अधिकारी व कर्मचारी कार्यालयीन वेळेचे पालन करीत नसल्याच्या तक्रारी असून, अनेक वेळा संबंधित अधिकारी कार्यालयात अनुपस्थित आढळून येतात.
सामान्य प्रशासन, ग्रामीण विकास, लेखा, बांधकाम, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालकल्याण, समाजकल्याण, कृषी, रोजगार हमी यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांमार्फत प्रधानमंत्री आवास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका मिशन, दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना अशा अनेक योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. मात्र या योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष गरजूंपर्यंत पोहोचण्याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पात्र लाभार्थ्यांच्या विहिरी, गोठे, घरे, तसेच स्वयंपूर्णतेसाठी आवश्यक असलेल्या यंत्रसामग्रीच्या प्रस्तावांना विलंब होत असल्याच्या तक्रारी असून, काही प्रकरणांमध्ये कागदोपत्री अडथळे निर्माण केले जात असल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, या प्रक्रियेत मध्यस्थांची भूमिका वाढत असल्याबाबतही नागरिकांमध्ये कुजबूज सुरू आहे.
पंचायत समितीतील कारभाराबाबत नागरिकांनी वेळोवेळी लेखी तक्रारी केल्या, आंदोलने झाली, उपोषणेही करण्यात आली. मात्र या सर्व बाबींकडे प्रशासनाने अपेक्षित गांभीर्याने लक्ष दिले नसल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कारवाई न झाल्याने असंतोष अधिकच तीव्र होत चालला आहे. कार्यालयीन वेळेत अधिकारी व कर्मचारी नियमितपणे उपलब्ध नसणे, कामाच्या चौकशीसाठी आलेल्या नागरिकांशी उद्धटपणे वागणे, तसेच समाधानकारक उत्तरे न देणे अशा तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. त्यामुळे पंचायत समितीचा कारभार अधिक पारदर्शक, शिस्तबद्ध आणि लोकाभिमुख होण्याची गरज अधोरेखित होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पाथर्डी पंचायत समितीच्या सर्व विभागांच्या कामकाजाची सखोल व निष्पक्ष चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, तसेच सामान्य नागरिकांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी तालुक्यातून होत आहे.
चौकशीचा केंद्रबिंदू कोण?
पंचायत समितीच्या सध्याच्या वादग्रस्त कारभाराला एक विशिष्ट अधिकारी कारणीभूत असल्याची चर्चा आहे. तोच पडद्यामागून निर्णय प्रक्रियेवर प्रभाव टाकत असल्याचा आरोप नागरिकांमध्ये होत आहे. काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना चुकीचे मार्गदर्शन करून प्रशासनाची प्रतिमा मलीन करण्यामागे हा मास्टरमाईंड असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे संबंधित व्यक्तीचा शोध घेऊन त्याच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी जनतेतून केली जात आहे.