नेवासा: श्री क्षेत्र शनैश्वर देवस्थानातील बनावट ऑनलाईन ॲपद्वारे झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी आमदार विठ्ठलराव लंघे विधानसभेत पुन्हा एकदा आक्रमक झाले. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात त्यांनी हा संपूर्ण घोटाळा राज्य यंत्रणांच्या कुवतीबाहेरचा असून त्याचा तपास थेट सीबीआयकडे देण्यात यावा, अशी मागणी केली. मात्र ही मागणी करताना आणि तपास राज्य यंत्रेच्या कुतीबाहेर असल्याचा दावा करताना शिवसेनेचे आमदार लंघे यांनी घटकपक्ष म्हणून सत्तेत असलेल्या आपल्याच सरकारवर अविश्वास व्यक्त केल्याचे बोलले जात आहे.
विधानसभेत प्रश्न मांडताना आमदार लंघे म्हणाले, की जगप्रसिद्ध शनैश्वर देवस्थानात सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी ऑनलाईन ॲप, क्यूआर कोड आणि पावती पुस्तकांच्या माध्यमातून देश-विदेशातील भाविकांची कोट्यवधी रुपयांची लूट झाल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला. या प्रकरणी मागील पावसाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. त्या वेेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही देवस्थानातील भोंगळ कारभार सभागृहात उघड करत, सायबर क्राईमच्या उच्चस्तरावर तपास केला जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन दिले होते.
मात्र प्रत्यक्षात अहिल्यानगर सायबर क्राईम विभागानेच संपूर्ण तपास केल्याचे समोर आले. अधिवेशनाच्या तोंडावर घाईघाईने देवस्थानातील केवळ दोन कर्मचाऱ्यांना अटक करून एक कोटी रुपयांपर्यंत चोरी झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. हा तपास अत्यंत असमाधानकारक व संशयास्पद असल्याचा गंभीर आरोप लंघे यांनी केला.
ते पुढे म्हणाले की, सात बनावट ॲप कार्यरत होते. प्रत्येक ॲपवर दोन लाखांहून अधिक सबस्क्रायबर होते आणि प्रत्येकी 1800 रुपयांची देणगी आकारली जात होती. केवळ एका ॲपमधून 36 कोटी रुपये जमा झाल्याची माहिती असताना, एकूण घोटाळा 500 कोटींच्या घरात गेल्याची चर्चा भाविकांमध्ये आहे. अशा परिस्थितीत पोलिसांनी फक्त दोन आरोपी आणि एक कोटी रुपयांवरच तपास मर्यादित ठेवणे म्हणजे ‘डोंगर पोखरून उंदीर’ काढल्यासारखे हास्यास्पद चित्र असल्याची बोचरी टीका त्यांनी केली.
सर्व व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने झालेले असल्यामुळे संबंधित खात्यांचे तपशील सहज मिळू शकतात आणि पैसे ज्या खात्यांमध्ये गेले त्या सर्वांना ताब्यात घेणे शक्य आहे. मात्र वेळ जाईल तितके पुरावे नष्ट करण्याचे प्रयत्न होतील. त्यामुळे भाविकांच्या श्रद्धेची लूट करणाऱ्या या महास्कॅमचा निष्पक्ष, पारदर्शक आणि सखोल तपास सीबीआयकडेच देण्यात यावा, अशी ठाम मागणी आमदार विठ्ठलराव लंघे यांनी केली.