नगर: जिल्ह्यात 140 परवानाधारक सावकार आहेत. शेतकर्यांना विनातारण, तारण कर्ज देताना नव्या धोरणानुसार सावकारकीच्या मुद्दलीवरील व्याजाचे ‘रेटकार्ड’ जाहीर करण्यात आले आहे. दरम्यान, व्याजदराचे उल्लंघन केल्यास संबंधित सावकारावर चौकशीनंतर जेलची हवा खाण्याची वेळ येऊ शकते, असा इशारा जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे यांनी दिला.
अनेकदा सावकाराकडून अव्वाच्या सव्वा व्याजदर आकारला जात असल्याने शेतकरी कर्जाच्या खाईत सापडतो. यातून सावकार संबंधित शेतकर्याच्या जमीनी बळकावतो, कधी शेतकरी गळ्याला फास लावून घेतो, हे समोर आलेले आहे. (Latest Ahilyanagar News)
त्यामुळे शेतकर्यांची लूट होऊ नये, यासाठी राज्यपाल यांच्या मान्यतेने दि. 16 जानेवारी 2014 रोजी सहकार विभागाकडून सावकारांवर अंकुश ठेवणारा कायदा लागू झाला आहे. जादा व्याज आकारणार्या सावकारांविरोधात तालुका सहायक निबंधकांकडे तक्रार केली जाते.
ती तक्रार जिल्ह्याचे उपनिबंधक यांच्याकडे येते. त्या ठिकाणी चौकशी होऊन सावकारांच्या जाचाने पिडीत झालेल्या शेतकरी, नागरीकांना त्यांच्या स्थावर अथवा जंगम मालमत्ता परत करण्यात येतात. मात्र त्यासाठी कागदपत्रांचा आधारे, पुरावे व सुनावणी दरम्यान दाखल केलेले पुरावे व तालुका कार्यालयाकडील अहवाल हेही महत्वाचे ठरतात.
खासगी सावकारांना सहकारचे अभय?
जिल्ह्यात फक्त 140 सावकारच परवानाधारक आहे. मात्र गावोगावी सावकार तयार झाले आहेत. अगदी कमीत कमी तीन टक्केपासून ते 45 टक्केपर्यंत सावकारक्या सुरू असल्याचे कानावर येत आहे. या बेकायदा सावकारांवर उपनिबंधक मंगेश सुरवसे हे कारवाई करणार का, याकडे लक्ष असणार आहे.
आता असा असेल व्याजदर
शेतकर्यांसाठी तारण कर्जावर प्रतिवर्षी 9 टक्के व्याजदर आकारता येणार आहे. तर विनातारण कर्ज देताना तो प्रतिवर्षी 12 टक्के व्याजदर आकारू शकतो. याशिवाय शेतकर्यांशिवाय इतर व्यक्तींना तारण कर्ज देताना प्रतिवर्षी 15 टक्के, तर विनातारण कर्जावर जास्तीत जास्त 18 टक्के व्याजदर आकारण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
‘त्या’ 21 सावकारांना कायद्याच्या बेड्या
सकृत दर्शनी बेकायदेशीर सावकारी आढळुन आलेल्या 20 प्रकरणामध्ये संबंधीत तालुका पोलिस स्टेशनमध्ये महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम 2014 नुसार 21 सावकारांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. आतापर्यंत 111 अपिलापैकी 19 अपीलामध्ये 25 हेक्टर 15.5 गुंठे जमीनीचे क्षेत्र व 2200 चौ. फुट बांधकाम तालुक्यातील विविध शेतकर्यांंना परत करण्यात आले आहे, अशी माहिती उपनिबंधक मंगेश सुरवसे यांनी दिली.