कोपरगाव: कोपरगाव शहरातील मोकाट जनावरांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात नगरपालिका प्रशासन अपयशी ठरल्याचा आरोप ॲड. विद्यासागर शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.
कायद्यात ‘गोशाळा’ तरतूद नसताना प्रशासनाकडून त्याचाच आधार घेत, नागरिकांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप करुन, चार वकिलांनी कोपरगाव नगरपालिकेला कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. दरम्यान, याप्रश्नी येत्या ३० दिवसांत ठोस कार्यवाही न झाल्यास कोपरगावकरांच्या वतीने न्यायालयात प्रातिनिधिक दावा दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
शहरातील रस्त्यांवर गाया, वळू, गाढवं, डुकरे तसेच भटक्या कुत्र्यांचा सुळसुळाट वाढला आहे. मोकाट जनावरांमुळे नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला आहे.
ॲड. शिंदे यांच्या म्हणण्यानुसार, नगरपालिका कायद्यात ‘गोशाळा’ऐवजी मोकाट जनावरांच्या नियंत्रणासाठी कोंडवाड्याची स्पष्ट तरतूद आहे, मात्र या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी न करता प्रशासनाकडून वेळकाढूपणा केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
कायद्यानुसार मोकाट जनावरांना कोंडवाड्यात बंदिस्त करणे, त्यांच्या मालकांकडून दंड वसूल करून हमीपत्र घेणे, बेवारस जनावरांबाबत आवश्यक कार्यवाही करणे, तसेच पिसाळलेली कुत्री व डुकरांचा बंदोबस्त करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे वकिलांनी नमूद केले आहे.
नोटीस मिळाल्यानंतर महिनाभरात ठोस कार्यवाही न केल्यास जनहितासाठी न्यायालयात दावा दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
नागरिकांच्या करातून चालणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेने नागरिकांच्या जीविताची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. दुर्घटना घडल्यानंतर उपाययोजना करण्यापेक्षा त्या टाळण्यासाठी आधीच प्रभावी व्यवस्था उभारणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
निष्पाप बळींना जबाबदार कोण?
मोकाट जनावरांमुळे विकास डुंबरे व किशोर शिंदे या नागरिकांना जीव गमवावा लागल्याचा उल्लेख करुन, ॲड. शिंदे यांनी या दुघर्टनांबाबत नगरपालिका प्रशासनाच्या जबाबदारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
चार वकिलांचा पुढाकार
नगरपालिका प्रशासनाच्या कारभाराविरोधात ॲड. विद्यासागर शिंदे, ॲड. राजश्री शिंदे, ॲड. भारती काटकर व ॲड. अनिकेत वाघचौरे यांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी कोपरगाव नगरपालिकेला कलम ३०४ नुसार कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.