श्रीरामपूर: ज्या तत्परतेने अतिक्रमण काढले, तेवढ्याच तत्परतेने पुनर्वसन का केले नाही, असा सवाल आमदार हेमंत ओगले यांनी सरकारला केला आहे. पावसाळी अधिवेशना दरम्यान झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्याच्या चर्चेत आमदार हेमंत ओगले यांनी अनेक सवाल उपस्थित केले. मुंबईसारख्या शहरात झोपडपट्टी पुनर्वसनच्या नावाखाली वीस - वीस वर्षापासून अनेक पुनर्वसनाचे प्रकल्प प्रलंबित आहे.
ग्रामीण महाराष्ट्रात देखील हीच अवस्था असून राज्य सरकार याबाबत उदासीन असल्याचे लक्षात येते. नुकत्याच झालेल्या अतिक्रमण कारवाईत माझ्या मतदारसंघांमधील अनेकांचे संसार उघड्यावर आले. एका कुटुंबात काही दिवसांची बाळंतीन ताई आपल्या छोट्या बाळाला घेऊन अतिक्रमणास विरोध करत होती परंतु या निर्दयी प्रशासनाने आपली कारवाई चालू ठेवली. (Latest Ahilyanagar News)
गेल्या 30 ते 40 वर्षापासून आपला उदरनिर्वाह करणार्या छोट्या - मोठ्या व्यापार्यांवर उपासमारीची वेळ आली होती. ही कारवाई करून जवळपास तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे परंतु संबंधितांच्या पुनर्वसनाचे कोणतेही स्पष्ट धोरण समोर आलेले नाही.
अतिक्रमण बाधितांचे पुनर्वसनासाठी मी वेळोवेळी मुख्यमंत्री दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन हा गंभीर विषय त्यांच्या निदर्शनास आणून दिला, त्याबाबत सरकारने सकारात्मक भूमिका घेत तातडीने पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे असे देखील आमदार ओगले यांनी सभागृहात म्हटले.
शेतकरी कर्जमाफी, पिक विमा बाबतच्या जाचकआटी, सोलर कृषी पंप यांसारख्या शेतकरी हिताच्या प्रश्नांवर देखील आमदार ओगले यांनी पावसाळी अधिवेशनात लक्ष केंद्रित केले आहे.
दरम्यान, आमदार हेमंत ओगले हे सभागृहात मिळालेल्या संधीचा पुरेपूर वापर करून मतदारसंघातील प्रश्नांना वाचा फोडताना दिसून येत आहे त्यामध्ये प्रामुख्याने शेतकरी कर्जमाफी, वाढती गुन्हेगारी या महत्वपूर्ण विषयांकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे.