श्रीरामपूर: गोदावरी नदीच्या पाणी वाटपातील दुजाभाव आणि तालुक्यातील काही बंधारे पाण्यापासून वंचित राहिल्याचा प्रश्न आता थेट मंत्रालयापर्यंत पोहोचला आहे. महांकाळ वाडगाव, नागमठाणसह पंचक्रोशीतील शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागावा, यासाठी महांकाळ वाडगावचे अजित नारायण पवार यांनी थेट मुख्यमंत्री यांना ई-मेलद्वारे निवेदन पाठवून लक्ष वेधले आहे.
सदर निवेदनामध्ये गोदावरी नदीच्या पाणी वाटपातील प्रकार, काही बंधारे भरलेले असताना काही बंधारे कोरडे राहिल्याची परिस्थिती, प्रशासनाच्या पाणी व्यवस्थापनातील त्रुटी, शेतकऱ्यांना भेडसावणारा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आणि पशुधनाच्या पाण्याची गंभीर समस्या याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. या ई-मेलची दखल घेत मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून संबंधित प्रकरणाची माहिती व चौकशीसाठी जलसंपदा विभागाकडे पाठविल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली.
दरम्यान, महांकाळ वाडगाव-नागमठाण पुलावर ११ नोव्हेंबरपासून शेतकरी बांधव व सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांचे आंदोलन सुरू आहे. मागील आंदोलनावेळी प्रशासनाने काही दिवसांत पाणी सोडण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्याची पूर्तता न झाल्याने शेतकऱ्यांनी पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. आंदोलनातील काही शेतकऱ्यांची प्रकृती खालावल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे.
गोदावरीच्या पाण्यापासून वंचित असलेल्या गावांमध्ये आता ठिकठिकाणी तीव्र आंदोलने व रस्ता रोको करण्याचा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला आहे. काही गावांना पाणी मिळत असताना इतर गावांतील शेतकऱ्यांना मात्र पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याने समन्यायी पाणीवाटपाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. याबाबत बोलताना अजित नारायण पवार म्हणाले, गोदावरीच्या पाण्याचा प्रश्न हा केवळ एका गावाचा नसून संपूर्ण पंचक्रोशीतील शेतकरी, पशुधन आणि नागरिकांच्या जीवनाशी संबंधित आहे.
वारंवार आंदोलने करूनही प्रश्न सुटत नसल्याने अखेर मुख्यमंत्री यांच्यापर्यंत ई-मेलद्वारे हा विषय पोहोचवला आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने याची दखल घेऊन जलसंपदा विभागाकडे माहिती पाठवली आहे. मात्र, केवळ चौकशीपुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्षात वंचित बंधाऱ्यांमध्ये पाणी पोहोचले पाहिजे. सर्व गावांना न्याय मिळेपर्यंत आमचा पाठपुरावा सुरूच राहील. आता गोदावरीच्या पाणीवाटपातील कथित दुजाभावाची चौकशी होऊन वंचित गावांना प्रत्यक्ष पाणी मिळणार का, जलसंपदा विभाग काय भूमिका घेणार आणि शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर काय तोडगा निघणार, याकडे पंचक्रोशीचे लक्ष लागले आहे.