नगर: दमदार पावसाअभावी जिल्ह्यातील तलाव कोरडेठाक पडले आहेत. त्‍यामुळे यंदाचे मत्स्यबीज पूर्णपणे वाया गेले आहे. त्‍यामुळे मच्छिमारांचे ९० टक्के नुकसान झाले आहे. त्‍यामुळे मत्स्य उत्पादकांना शेतकऱ्यांप्रमाणेच राज्य शासनाकडून आर्थिक मदत मिळेल, असा विश्‍वास मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी व्‍यक्‍त केला आहे.
लवकरच राज्‍यभरातील तलावातील गाळ काढण्‍याचा कार्यक्रम हाती घेतला जाईल. त्‍यामुळे पाणीसाठा वाढविण्‍याबरोबरच मत्स्यव्यवसाय वाढीस मोठ्या प्रमाणात हातभार लागणार असल्‍याचे मंत्री राणे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
मंत्री नितेश राणे शुक्रवारी (दि.२३) बीड आणि अहिल्यानगर जिल्हा दौऱ्यावर आले होते. बीडहून येता येता त्यांनी नगर तालुक्यातील चिचोंडी पाटील येथील तलावाची पाहणी केली. पाहणी दौर्‍यानंतर त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात दुष्काळ आढावा बैठक घेतली.
यावेळी आमदार काशिनाथ दाते, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे आयुक्त भानुदास पालवे, निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते, नाशिकचे प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय संजय पाटील आदींसह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्‍थित होते. या बैठकीनंतर मंत्री राणे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
यंदा पावसाअभावी खरीप पिकांबरोबरच मत्‍स्‍यव्‍यवसायालादेखील फटका बसला आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात ७५ तलाव आहेत. पाण्‍याअभावी ते कोरडे पडले. त्‍यामुळे मत्स्य उत्‍पादन दहा टक्‍केच हाती लागले. येथील तलावात सध्‍या ४० ते ४५ टक्के गाळ आहे.
हा गाळ काढल्‍यास पाणीसाठवण क्षमता अधिक वाढेल तसेच मत्‍स्‍यव्‍यवसायदेखील वाढीस मदत होणार आहे. जलसंपदामंत्री राधाकृष्‍ण विखे पाटील गाळ काढण्‍यास सकारात्‍मक असून, त्‍यांच्‍या मार्गदर्शनासाठी लवकरच राज्‍यभरात गाळ काढण्‍याचा कार्यक्रम हाती घेतला जाणार असल्‍याचे मंत्री राणे म्‍हणाले.
खरीप पिके हाती लागली नसल्‍यामुळे शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. पाच हजार रुपये जाहीरदेखील झाले आहेत. दुष्काळी परिस्थितीमुळे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना जी मदत देणार आहे. त्‍या मदतीत शेतकरी समजून मत्स्य उत्पादक मच्छिमारांना सामावून घेतले जाईल, त्‍यासाठी आवर्जून पाठपुरावा करणार असल्‍याचे मंत्री राणे यांनी सांगितले.
दरम्‍यान, दुष्काळामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकरी आणि मच्छिमार बांधवांना दिलासा देण्यासाठी प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना आणि किसान क्रेडिट कार्ड यांसारख्या केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा अधिकाधिक लाभ मिळवून द्यावा, असे निर्देशही मंत्री राणे यांनी बैठकीत अधिकार्‍यांना दिले.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमित बैठका घेऊन योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घ्यावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दुष्काळी परिस्थितीत पाणीसाठ्यांचे योग्य व्यवस्थापन, तलावांतील गाळ काढण्याचे नियोजन आणि शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी अधिकार्‍यांनी प्रयत्‍न करावा असे आदेश मंत्री राणे यांनी बैठकीत दिले.
दिघीपोर्ट शिपयार्ड प्रकल्‍पामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार
वाढवण बंदरापाठोपाठ महाराष्‍ट्रात २७ हजार ५०० कोटी रुपये दिघी पोर्ट-शिपयार्ड हा प्रकल्‍प विकसित होत आहे. या प्रकल्‍पाच्‍या माध्‍यमातून १५ हजार तर अप्रत्‍यक्षात ७५ हजार लोकांना रोजगार उपलब्‍ध होणार असून जगातील पहिल्‍या पाच क्रमाकांत नंबर लागेल. या प्रकल्‍पात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक वाढल्‍यास एक दर्जेदार शिपयार्ड तयार होईल असा विश्‍वास मंत्री राणे यांनी व्‍यक्‍त केला.