नगर: शिर्डीतील ऊर्दू शाळेत 2014 मध्ये शिक्षकांना बनावट दस्तावेज तयार करून वैयक्तिक मान्यता दिल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. संबंधित मान्यतेची दप्तरात कोणतीही आवक जावक अशी नोंद आढळली नाही.
याप्रकरणी तत्कालिन प्रभारी शिक्षणाधिकारी सुलोचना पंढरीनाथ पटारे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. उपशिक्षणाधिकारी विलास साठे यांनी शासनातर्फे फिर्याद दिली आहे. (Latest Ahilyanagar News)
शिर्डीतील (ता. राहाता) पूनमनगरमधील इकरा उर्दू शाळेतील चार शिक्षकांच्या मान्यतेबाबत तक्रार आली होती. चौकशी अहवालानुसार खान जरीन मुख्तार, सय्यद समिना शब्बीर, शेख आस्मा रज्जाक, शेख नियाज उद्दीन सल्लाउद्दीन यांना 5 ऑगस्ट 2014 रोजी वैयक्तिक मान्यता देण्यात आली होती.
या प्रकरणाचा तत्कालीन संस्था सचिव रज्जाक अहमद शेख (मयत) यांनी थेट प्रस्ताव सादर केला होता. दरम्यानच्या काळात सुलोचना पटारे यांच्याकडे शिक्षणाधिकारी पदाचा प्रभारी पदभार होता. मात्र ज्यावेळी वैयक्तीक मान्यता दिली, त्यावेळी त्यांच्याकडे असा अधिकृत पदभार नव्हता.
चौकशी समितीचा अहवाल
शिक्षण विभागाने याप्रकरणाच्या चौकशीसाठी चार सदस्यांची समिती स्थापना केली होती. या चौकशीत शिक्षण विभागाच्या कार्यालयात संबंधित चार शिक्षकांच्या मान्यता संचिका, टीपणी व आदेशाच्या प्रती उपलब्ध नाहीत. संबंधित मान्यतांचे जावक क्रमांक नाहीत.प्रभारी अधिकारी सुलोचना पटारे यांनी थेट मान्यता दिल्याचे दिसले आहे.
समितीचा असा आला निष्कर्ष
कोणतीही वैधानिक प्रक्रिया न पाळता सुलोचना पटारे व तत्कालीन वरिष्ठ सहायक जे. के. वाघ (मयत) यांनी मान्यता दिल्याचे समोर आले आहे. खोटी जावक नोंद करून व स्वतःच्या खोट्या स्वाक्षर्या वापरून बनावट आदेश तयार करण्यात आला, असा ठपका चौकशी अहवालात ठेवण्यात आला आहे. या बनावट मान्यतेच्या आधारे वरील शिक्षकांनी शासकीय सेवेत स्थायिक होण्याचा मार्ग मिळवला. परिणामी शासनाची फसवणूक झाली असून, संबंधिताविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.
गुन्हा दाखल करण्यास विलंब का?
शिक्षण विभागातून अहवाल गायब होण्याचे प्रकार नवीन नाही. पारनेरच्या तत्कालिन गटशिक्षणाधिकार्यांचा, त्यानंतर नुकताच राहुरीच्या मुख्याध्यापकांचा अहवाल गायब झाल्याचे सर्वश्रृत आहे. आता शिर्डीतील शाळेच्या चौकशीचा अहवाल समोर येऊन गुन्हा दाखल झाला असला तरी इतक्या दिवस हा अहवाल नेमका कोणाकडे राखून ठेवला होता, याचीही चौकशीची मागणी होत आहे.
शिक्षण आयुक्तांकडे पुन्हा एक तक्रार
अल्पसंख्याक संस्थांकडून पाठविण्यात येणार्या शिक्षणसेवकांच्या प्रस्तावांना जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून जाणूनबुजून अडवून ठेवण्यात येत आहे, त्याची चौकशी करावी, अशी मागणी शिक्षण आयुक्तांकडे सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी केली आहे.