श्रीरामपूर: अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर बाजार समितीच्या कांदा मार्केटमध्ये शुक्रवारी (दि.22) दुपारी झालेल्या लिलावात कांद्याला फक्त एक रुपयांचा भाव काढण्यात आला. त्यामुळे शेतकरी संघटना आक्रमक होत मार्केट कमिटीचे सचिव व आडत्यांना धारेवर धरत प्रश्नांचा भडिमार केला.
यावेळी शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अजित काळे यांनी शिष्टमंडळासह मार्केट कमिटी येथे येऊन मार्केट कमिटीचे सचिव साहेबराव वाबळे यांना व आडत्यांना प्रचंड धारेवर धरले होते.
नाफेडचे नियम लागू करावे, लूज मार्केट सुरू करावे, कांदा लिलाव दहा रुपये किलोपेक्षा जास्त दराने सुरू करावी, त्यापेक्षा कमी प्रतवारी असलेला कांदा कमीत कमी पाच रुपये दरापेक्षा जास्त दराने खरेदी करावा, अशा मागण्या मान्य न झाल्यास मार्केट कमिटी व कांदा लिलाव बंद करण्याचा इशारा शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अजित काळे यांनी यावेळी दिला.
लिलावावेळी मार्केट कमिटीला ग्रेडर आहे का? ग्रेडरची मागणी केली का? लिलावाची बोली कितपत पासून सुरू झाली? किती व्यापाऱ्यांना लायसन्स वाटलेले आहे व प्रत्यक्षात आज रोजी किती व्यापारी लिलावासाठी हजर आहे. जे व्यापारी खरेदीसाठी हजर राहणार नाही, त्यांचे लायसन्स रद्द करावे.
प्रत्यक्षात मार्केट कमिटीचा माणूस लिलावस्थळी उपलब्ध आहे का, अडत्याने केवळ बोली बोलणे अपेक्षित आहे. बोली बोलणारा इसम हा मार्केट कमिटीचा अधिकृत इसम असावा. हमाली, तोलाई शेतकऱ्यांकडून कोणत्या नियमानुसार कपात केली जाते, आदी प्रश्न करण्यात आली.
युवा जिल्हाध्यक्ष शरद आसने, संपर्कप्रमुख साहेबराव चोरमल, सचिन वेताळ, बापूसाहेब गोरे, सुजित बोडखे, ज्ञानदेव चक्रनारायण, संतोष मुठे, राहुल निघोट, शिवाजी पठारे, भाऊसाहेब गव्हाणे, ॲड. प्रशांत कापसे, ॲड. सर्जेराव घोडे, कैलास भणगे आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
हमाली, तोलाई कापू नका
दरम्यान, आडत, हमाली, तोलाई शेतकऱ्यांच्या बिलातून कपात करू नये, अशी मागणी करण्यात आली. त्यावर सचिव वाबळे यांनी हमाली, तोलाई शेतकऱ्यांच्या बिलातून कपात केली जाणार नाही व तसे पत्र काढू, असे आश्वासन दिले.
फरक परत करा
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांचा कांदा हा 12 रुपये 35 पैसे दराने खरेदी केला जाईल, असे आश्वासन दिलेले आहे. त्या दराप्रमाणे शेतकऱ्यांचा कांदा खरेदी करावा. आतापर्यंत कमी दराने जो कांदा खरेदी केला आहे. त्याचा फरक शेतकऱ्यांना परत करावा, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. त्यावर सचिव वाबळे यांनी सहमती दर्शवली.