Ahilyanagar Jilha Parishad Pudhari
अहिल्यानगर

Ahilyanagar Zilla Parishad Fund: ४५ कोटी परत देण्याची जिल्हा परिषदेवर नामुष्की!शासनाकडून मुदतवाढ नाहीच; जबाबदार कोण?

विकासकामांसाठी निधीची गरज असताना जिल्हा परिषदेला ४५ कोटी रुपये परत करण्याची वेळ आली आहे. निधी वेळेत खर्च न झाल्याने शासनाने मुदतवाढ नाकारली.

पुढारी वृत्तसेवा

नगर: एकीकडे शाळा खोल्या, अंगणवाडी इमारती, रस्त्यांसाठी निधीची चणचण असतानाच, दुसरीकडे निधी शिल्लक होता, वर्षात खर्च करण्याचा आदेश होता, मात्र तरीही तो अधिकाऱ्यांनी खर्च न केल्याने जिल्हा परिषदेवर अक्षरशः 45 कोटी रुपये परत देण्याची नामुष्की ओढावली. शासनाने अखर्चित खर्चासाठी मुदतवाढीस नकार दिला आहे.

दरम्यान, विकासकामांसाठी निधीची प्रतीक्षा असताना अशाप्रकारे कोट्यवधी रुपये वेळेत खर्च न होणे ही बाब गंभीर मानली जात असून, सीईओंनी संबंधित विभागप्रमुखांसह कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी जनतेतून सुरू आहे.

शासनाने जिल्हा वार्षिक योजनेचे निधी वितरण आणि खर्चाच्या नियमावलीत बदल केले. हा निधी खर्चासाठी पूर्वी दोन वर्षांची मुदत होती. मात्र व्हिपीडीए प्रणालीच्या माध्यमातून आता ती एक वर्षावर आली आहे. त्यामुळे ज्या तारखेला निधी प्राप्त होतो, त्यापासून बरोबर एक वर्षाच्या आत तो खर्च करणे आवश्यक झाले आहे. या मुदतीत तो खर्च न झाल्यास शासनाला तो परत करावा लागतो.

जिल्हा परिषदेलाही 2024-25 मध्ये 384 कोटींपेक्षा अधिक निधी मिळाला होता. मात्र, यातील 65 कोटी रुपये अखर्चित राहिले. यातून 20 कोटी रुपये ही कमी दराने निविदा केल्याने त्याची बचत असल्याचे सांगितले जाते. तर, उवर्रीत अखर्चित 45 कोटी रुपये खर्चासाठी मुदतवाढ मिळेल, अशी प्रशासनाला अपेक्षा होती.

यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱी यांनी शासनाकडे पत्रव्यवहार केल्याचे समजले होते. मात्र शासनाने आठ दिवसांपूर्वीच एक पत्र काढून, अखर्चितसाठी कोणतीही मदतवाढ देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे 45 कोटी रुपयांवर पाणी फिरले आहे.

पालकमंत्र्यांनी सूचना कराव्यात! महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने गेल्या वर्षी दोन पत्रे काढून, व्हिपीडीए प्रणालीमुळे प्राप्त निधी हा एका वर्षात खर्च करण्याबाबत अर्थ विभागासह सीईओंनाही वेळोवेळी सूचना होत्या. मात्र, तरीही हा निधी अखर्चित का राहिला, संबंधित विभागांनी प्रस्ताव, प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता, निविदा आणि प्रत्यक्ष कामांची प्रक्रिया वेळेत का पूर्ण केली नाही.

फाईली नेमक्या कुठे अडकल्या, कोणत्या अधिकाऱ्यांच्या टेबलवर निर्णय रखडले, निधी खर्च न होण्याची शक्यता असतानाही वरिष्ठांना वेळेत अहवाल का देण्यात आला नाही, असे अनेक सवाल उपस्थित केले जात आहे. पालकमंत्र्यांनी याचा आढावा घेऊन, जबाबदारी निश्चितीच्या सूचना कराव्यात, अशीही मागणी होत आहे.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT