नगर: पाथर्डी तालुक्यातील शालेय मुलीसोबत गैरवर्तन झाल्याच्या प्रकाराने जिल्हाभरातून संताप व्यक्त होत होताच पोलिसांत गुन्हा नोंदविला गेला. शिक्षण विभागाने चौकशी लावली, मात्र चौकशीत ‘संबंधित शिक्षकाने असे गैरवर्तन केले नसल्याचा’ अजब दावा करणारा अहवाल देण्यात आला आहे.
अहवाल परिस्थतीशी विसंगत असल्याने शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील यांनी गटशिक्षणाधिकारी आणि विस्तार अधिकारी दोघांनाही कारणे दाखवा नोटीसा बजावल्या आहेत. चार दिवसांत खुलासा सादर करण्याचे आदेश नमूद करण्यात आले आहे. (Latest Ahilyanagar News)
पाथर्डी तालुक्यातील प्राथमिक शिक्षक संजय फुंदे यांनी शालेय विद्यार्थीनीसोबत गैरवर्तन केले. गावातील स्थानिक राजकारण्यांनी हा प्रकार दडपला, मात्र माध्यमांतून आवाज उठविताच गुन्हा दाखल झाला. त्या अनुषंनगाने शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील यांनी चौकशी करून वस्तूनिष्ठ अहवाल सादर करावा, यासाठी प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी शिवाजी कराड व विस्तार अधिकारी अनिल भवर यांना ‘त्या’ शाळेवर पाठवले होतेे.
या दोघांनी शाळेवर जाऊन चौकशी केली. चौकशी अहवाल 6 ऑगस्ट रोजी जिल्हा परिषदेत शिक्षणाधिकारी यांना सादर करण्यात आला. मात्र, या अहवालात संबंधित शिक्षक संजय उत्तम फुंदे यांचेकडुन कुठलेही प्रकारचे गैरवर्तन केलेले नसल्याचा अजब दावा करण्यात आला आहे.
जाब जबाबानंतर फिर्यादीवरून पोलिसातही पोस्कोसारखा गुन्हा दाखल झाला आहे. असे असताना कराड व भवर या दोघा अधिकार्यांनी या प्रकरणाचे गांभिर्य ओळखून त्यानुषंगाने चौकशी करुन अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते मात्र या या दोघांनी ‘त्या’ शाळेच्या मुख्याध्यापक व उपाध्यापकांकडेच चौकशी करुन त्याबाबतचा अहवाल सादर केलेला आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषद कर्मचारी सदैव निरपवाद, सचोटीने वागेल व कर्तव्यपरायण असेल, अशी शासन नियमांत तरतुद आहे. मात्र या नियमाचा भंग झाला असून आपल्याविरोधात प्रशासकीय कार्यवाही का करण्यात येऊ नये? अशा आशयाची नोटीस दोघा अधिकार्यांना बजावण्यात आली आहे. चार दिवसांत नोटीसीचा खुलासा सादर करण्यात यावा, नमूद करण्यात आले आहे.
सीईओ साहेब; ‘राहुरी’चं काय?
कारवाईची माहिती लपवून विस्तार अधिकारी पदोन्नती घेतल्याचा खळबळजनक प्रकार पुढे आला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांनी तत्काळ संबंधिताची पदोन्नती रद्दही केली. याप्रकरणात गटशिक्षणाधिकारी व संबंधित केंद्रप्रमुखांना नोटीसाही बजावल्या. मात्र महिना उलटत आला तरी पुढे काहीच झालं नाही. त्यामुळे कारवाईबाबत संभ्रम वाढताना दिसत आहे.