संगमनेर: शेतकरी कर्जमाफी आणि अन्य महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी बच्चू कडू यांनी सुरू केलेले अन्नत्याग आंदोलन थांबविण्यासाठी सरकारने घेतलेली भूमिका, पुन्हा एकदा शेतकर्यांची फसवणूक ठरू नये. सत्तेवर येण्यापूर्वी या सरकारने पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत शेतकर्यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले होते.
हे आश्वासन पाळणे सरकारचे नैतिक आणि राजकीय कर्तव्य आहे. सरकारने समिती स्थापन करण्याची नौटंकी करण्यापेक्षा सरसकट कर्जमाफीची घोषणा करावी, अशी मागणी काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे सदस्य तथा माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे. (Latest Ahilyanagar News)
थोरात म्हणाले, आज सरकारकडे लाखो कोटी रुपयांचे महामार्ग आणि विविध प्रकल्प उभारण्यासाठी पैसे आहेत, परंतु शेतकर्यांच्या कर्जमाफीसाठी मात्र सरकारी तिजोरी रिकामी असल्याचा देखावा केला जात आहे. शेतकर्यांची कर्जमाफी करण्यासाठी समिती कशाला पाहिजे? शेतकर्यांचा सातबारा कोरा करण्यासाठी समिती नाही, नियत लागते. या आगोदारही विविध आंदोलने दडपण्यासाठी सरकारने समिती स्थापन करण्याची नौटंकी केलेली आहे; पुढे त्याचे काय झाले हे उभ्या महाराष्ट्राला ठाऊक आहे.
यंदा अवकाळी पावसामुळे शेतकरी पूर्णतः उध्वस्त झाले आहेत. ज्वारी, बाजरी, कांदा, भाजीपाला, फळबागा, कापूस, धान आदी पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. वर्षभरात एकच पीक घेणार्या शेतकर्यांसाठी तर ही परिस्थिती अधिकच कठीण झाली आहे.
दुसरीकडे बँकांकडून शेतीसाठी कर्ज मिळत नाही. शेतकर्यांना सावकारांचे उंबरठे झिजवण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकर्यांच्या मनात निराशा निर्माण झाली आहे. अशा वेळी, माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी अन्नत्याग आंदोलन पुकारून सरकारला जागे करण्याचा प्रयत्न केला.
सरकारने फसवाफसवी थांबवावी आणि शेतकर्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहावे. कर्जमाफीशिवाय आता पर्याय नाही, काँग्रेस पक्षाची देखील हीच भूमिका आहे. त्यामुळे समितीचे सोहळे करण्याऐवजी सरकारने तातडीने सरसकट कर्जमाफीची घोषणा करावी; अन्यथा शेतकर्यांचा उद्रेक रोखणे कठीण होईल, असा इशाराही बाळासाहेब थोरात यांनी दिला आहे.