नगर: जिल्हा बँकेच्या राजकारणात नाट्यमय घडामोडीस सुरुवात झाली आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच अकोल्यापासून त्याची सुरुवात झाली. भाजपचे माजी आमदार वैभव पिचड आणि जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष तथा राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते सीताराम गायकर यांच्यातील राजकीय कटूता संपण्याच्या मार्गावर आहे. जिल्हा परिषद बांधकाम समितीचे माजी सभापती कैलास वाकचौरे यांनी मध्यस्थी करून पिचड-गायकर यांना एकत्र आणल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजले. दोघंही झालं गेलं सोडून देत एकत्र येण्याच्या निर्णयाप्रत आल्याने अकोल्याच्या राजकारणात नव्या समीकरणांची नांदी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अकोल्याचे सीताराम गायकर हे दिवंगत मधुकरराव पिचड यांचे निकटवर्तीय म्हणून ओळखले जात. २०१९च्या निधानसभा निवडणुकीवेळी गायकर पिचड यांच्या सोबत भाजपवासी झाले. त्यात पिचड पराभूत झाले. त्यानंतर काही काळाने गायकर यांनी पुन्हा राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्याशी जुळवून घेतले. परिणामी ते पिचड यांच्यापासून दूर गेले. त्यातच २०२३ मध्ये झालेल्या अगस्ती साखर कारखाना निवडणुकीतही ते पिचड यांच्या विरोधात उभे ठाकले. तेव्हापासून त्यांच्यातील संघर्ष चिघळला. दरम्यान, २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत गायकर यांनी राष्ट्रवादीचे उमेदवार डॉ. किरण लहामटे यांना पाठबळ दिले. डॉ. लहामटे पुन्हा आमदार झाले. पुढे गायकर-लहामटे जोडीने पिचड यांच्याविरोधात स्थानिक निवडणुकाही लढवल्या.
दरम्यान, दुसऱ्यांदा आमदार होताच लहामटे यांनी गायकरांना ‘साईड ट्रॅक’ केले. अनेक महत्त्वाच्या निर्णयप्रक्रियेत गायकर यांना विश्वासात घेणे आ. लहामटे यांनी टाळले. यामुळे गायकर समर्थक दुखावल्याचे चित्र निर्माण झाले. आता जिल्हा बँकेच्या राजकारणाचे रण पेटले आहे. अर्ज दाखल करण्याचा सोमवारचा शेवटचा दिवस आहे. सीताराम गायकर, त्यांची कन्या संजीवनी शिंदे, कैलास वाकचौरे आणि आमदार किरण लहामटे व माजी आमदार वैभव पिचड यांनी गुरुवारी उमेदवारी अर्ज दाखल केले. निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयात गायकर आणि पिचड शेजारी बसल्याचे अनेकांनी पाहिले, पण त्यांच्यातील दुरावाही अनेकांच्या नजरेत भरला.
गुरुवारी सायंकाळी अकोल्यात पोहचताच जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती कैलास वाकचौरे यांनी निर्णायक भूमिका घेतली. पिचड यांना ‘झालं गेलं विसरून’ गायकरांशी जुळवून घेण्याची विनंती वाककौरे यांनी केली. सुरुवातीला काहीसे नाराज पिचड हे विचारपूर्वक सहमतीचा हात पुढे करण्यास राजी झाले. दुसरीकडे गायकर हे अगोदरपासूनच आ.लहामटेंवर नाराज होते. एकाच पक्षात (राष्ट्रवादी) असूनही, तसेच पिचडांबरोबरच राजकीय वैर पत्करूनही आ. लहामटेंकडून सन्मान मिळत नव्हता. त्यामुळे त्यांनीही पिचड यांच्याशी ‘पॅचअप’ करण्यासाठी हात पुढे केला. आता पिचड-गायकर यांचे मनोमिलन करण्यात वाकचौरे यशस्वी झाल्याचे मानले जाते. त्यामुळे अकोल्यात राजकीय परिस्थती बदलण्याचे संकेत मिळत आहेत.
आ. लहामटे विस्थापितांच्या गटात?
पिचड आणि गायकर एकत्र आल्यानंतर, आता आमदार लहामटे हे अकोल्याच्या राजकारणात एकाकी पडणार हे जवळपास स्पष्ट आहे. ठरावांची संख्या लक्षात घेता, बँकेच्या निवडणुकीत उमेदवारी करताना त्यांना ‘गायकरा’च्या नाराजीचा विचार करावा लागणार आहे. यातूनच कदाचित लहामटे हे विस्थापितांच्या गटात सहभागी होऊ शकतात, त्यासाठी ते अमित भांगरे यांना सोबतीला घेतील, अशी अटकळ बांधली जात आहे. असे झाल्यास पिचड-गायकर विरोधात लहामटे-भांगरे असे नवे राजकीय समीकरण तयार होण्याची चिन्हे आहेत.
..अशी झाली तडजोड
जिल्हा बँकेत आता अनुसूचित जाती-जमातीमधून वैभव पिचड यांना गायकर ताकद देणार, त्या बदल्यात सोसायटी मतदारसंघातून गायकर यांची मुलगी संजीवनी शिंदे किंवा कैलास वाकचौरे यांना पिचड यांनी मदत करण्याचा निर्णय झाला आहे. याशिवाय येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत पिचड यांचे गेलेले आमदारकीचे ‘वैभव’ परत मिळवून देण्याची जबाबदारीदेखील गायकर व वाकचौरे यांनी घेतल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते.
थकबाकीदार संस्थांच्या प्रस्थापितांची वाट बिकट!
कायदा काय सांगतो..
थकबाकीदार असणे ही सरळ अपात्रता आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या नियमांनुसार, एखादी व्यक्ती किंवा तो ज्या संस्थेचे प्रतिनिधित्व करतो (उदा. कारखाना), ती संस्था बँकेची थकबाकीदार असेल, तर तो संचालक ‘थकबाकीदार’ या व्याख्येत येतो आणि अशी थकबाकीदार व्यक्ती सहकारी बँकेची निवडणूक लढवण्यास कायदेशीररित्या अपात्र ठरते. तसेच मतदारसंघ बदलल्याने त्याची अपात्रता संपत नाही. त्यामुळे छाननीच्या वेळी त्याचा अर्ज थकबाकीदार असल्याच्या कारणावरून अवैध ठरवला जातो. तसेच; जर तो संचालक संबंधित कारखान्याच्या कर्जमंजुरीच्या वेळी किंवा कराराच्या वेळी वैयक्तिक जामीनदार असेल किंवा कारखान्याचा मुख्य निर्णय घेणारा प्राधिकृत संचालक असेल, तर कारखान्याची थकबाकी ही त्याची वैयक्तिक थकबाकी म्हणूनच ग्राह्य धरली जाते. परंतु, तो संचालक इतर मतदारसंघातून तेव्हाच निवडणूक लढवू शकतो, जेव्हा निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी किंवा अर्ज भरण्याच्या अंतिम मुदतीपूर्वी कारखान्याने बँकेची पूर्ण थकबाकी भरून खाते नील केले असेल, अशी माहिती सहकारातील अभ्यासू व्यक्तींकडून दिली जात आहे.
बँक स्टॅम्पपेपरवर हमीपत्र घेते!
जिल्हा बँकेकडून कर्ज घेण्यासाठी साखर कारखान्यांच्या संचालकांना स्टॅम्पपेपरवर हमीपत्र द्यावे लागते. तसा प्रोसेडिंग अन् ठराव करावा लागतो. त्यामुळे संस्थेच्या कर्जाला संचालक जबाबदार धरले जातात. 2004-10 मधील राहुरी कारखान्याच्या तत्कालिन संचालक मंडळाला जिल्हा बँकेनेच कर्जवसुलीसाठी नोटिसा बजावल्याचेही पाहायला मिळाले होते. त्यामुळे कारखान्याचे संचालक हे थकबाकीदार ठरत असल्याचे स्पष्ट आहे, असे जाणकारांचे मत आहे.
राम शिंदे अर्ज भरतील का?
विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी निवडणूक कार्यालयात स्वतः येवून उमेदवारी अर्ज नेला आहे. मात्र, तिसऱ्या अपत्याच्या अटीमुळे त्यांना निवडणूक लढवता येणार नाही, असे विरोधक ठामपणे सांगत आहेत. त्यामुळे सोमवारी प्रा. राम शिंदे हे अर्ज दाखल करून टीकाकारांना उत्तर देणार की अर्ज दाखल न करता दोन पावले मागे हटणार, याकडे साऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.