श्रीरामपूर: राज्य सरकारच्या महिला व बाल विकास विभागांतर्गत सुरू असलेल्या क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेकरिता चालू आर्थिक वर्षासाठी ३० कोटी रूपयांचा दुसरा हप्ता महिला व बालविकास आयुक्तालयाकडे वर्ग करण्यास राज्य सरकारने गुरूवारी मान्यता दिल्याची माहिती मिशन वात्सल्य शासकीय समितीचे सदस्य व साऊ एकल महिला समितीचे राज्य समन्वयक मिलिंदकुमार साळवे यांनी पत्रकाद्वारे दिली.
यापूर्वी ५ जूनला १२० कोटी रूपयांचा पहिला हप्ता अदा करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील सुमारे दीड लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना या निधीतून लाभ मिळणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीत या निधीचा एकल महिला व त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक आधार मिळणार आहे. योजनेचे वेतनेतर अनुदान म्हणून २०० कोटी रुपयांची तरतूद सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात अर्थसंकल्पीत करण्यात आली आहे. योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना या तरतुदी मधून अनुदान वितरित करण्यात येते. त्यानुसार ५ जून रोजी राज्य सरकारने १२० कोटी रूपये चालू आर्थिक वर्षात लाभार्थ्यांना अदा करण्यासाठी आयुक्तालयाकडे वर्ग केले होते. त्यानंतर लाभार्थ्यांना प्रलंबित निधीची प्रतीक्षा होती.
गुरूवारच्या शासन निर्णयानुसार क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेच्या लाभार्थ्यांचे प्रलंबित अनुदान अदा करण्यासाठी ३० कोटींचा निधी महिला व बालविकास विभागाच्या पुणे येथील आयुक्तालयाकडे वर्ग करण्यास मान्यता दिली आहे. विभागाचे कक्ष अधिकारी डॉ. निलेश पाटील यांनी याबाबतचा शासन निर्णय गुरूवारी दुपारी जारी केला. हा निधी आयुक्तालय स्तरावरून लाभार्थ्यांच्या आधार सिडिंग असलेल्या खात्यात थेट लाभ हस्तांतर प्रणाली द्वारे अदा करण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, जलसंपदा तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे साळवे यांनी प्रलंबित निधीबाबत पाठपुरावा केला होता. चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या २०० कोटी रुपयांपैकी १२० कोटींचा निधी यापूर्वीच वितरित केलेला आहे.
राहिलेल्या ८० कोटी रुपयांपैकी ३० कोटी रुपयांचा निधी गणेश विसर्जनाच्या मुहूर्तावर राज्य सरकारने महिला व बालविकास आयुक्तालयास वर्ग करण्यास संमती दिली आहे. त्यामुळे आतापर्यंत एकूण २०० कोटी रुपयांपैकी १५० कोटींचा निधी महिला व बालविकास विभागाने त्यांच्या आयुक्तालयाकडे वर्ग केला आहे. तर ५० कोटी रुपयांचा निधी अजूनही वर्ग करणे बाकी आहे, असेही साळवे यांनी सांगितले.