नगर: अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांची मुदत संपून, तब्बल साडेतीन वर्षे उलटली, प्रशासकीय राजवटीने 1423 दिवस ओलांडले, तरीही इच्छुक कार्यकर्त्यांच्या नशिबी अजूनही प्रतीक्षा कायम आहे. अकोले आणि श्रीरामपुरातील पंचायत समितीत आरक्षणाने 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्याने मंगळवारचा मुहूर्तही हुकला. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने नगर वगळता 50 टक्क्यांपेक्षा कमी आरक्षण असलेल्या 12 जिल्हा परिषद आणि 125 गणांचा कार्यक्रम जाहीर केला. आता 21 तारखेला होणाऱ्या ‘सुप्रीम’ सुनावणीकडे नगरकरांचे लक्ष असून, त्यात भूमिका स्पष्ट होणार आहे.
जिल्ह्यातील 12 नगरपालिकांचा रणसंग्राम झाला. त्यानंतर महापालिकाची निवडणूकही अखेरच्या टप्प्यात आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्यांना आता झेडपी, पंचायत समिती निवडणुकांचे वेध लागले होते. काल दुपारी तीन वाजता निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद होती. यामध्ये अहिल्यानगरचे नाव असेल का, याविषयी कार्यकर्त्यांना उत्कंठा होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्क्यापेक्षा कमी आरक्षण असलेल्याच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका जाहीर केल्या. त्यामुळे अहिल्यानगर पुन्हा काही दिवस लांबणीवर पडल्याचे दिसले.
पंचायत समिती सोडतीत नेमकी चुक काय झाली?
जिल्ह्यात 14 पंचायत समित्यांचे आरक्षण हे तालुकास्तरावर काढण्यात आले होते. अकोले व श्रीरामपूर पंचायत समितीचे आरक्षण हे 50 टक्के पेक्षा पुढे गेले आहे. अकोले पंचायत समितीत 12 गण आहेत. यात अनुसूचित जातीसाठी एक, अनुसूचित जमातीसाठी सहा आणि ओबीसी अर्थात नागरीकांचा मागास प्रवर्ग यासाठी तीन, अशाप्रकारे 12 पैकी 10 जागा ह्या आरक्षणात काढल्या होत्या. एकूण जागांच्या तुलनेत अकोलेचे आरक्षण हे 84 टक्कापर्यंत गेले. तसेच श्रीरामपूरमध्ये पंचायत समितीचे आठ गण आहेत. अनुसूचित जातीसाठी दोन, अनुसूचित जमातीसाठी एक आणि नागारीकांचा मागास प्रवर्ग दोन गण आरक्षित काढण्यात आले. अशाप्रकारे आठपैकी पाच गण आरक्षित झाले असून, तीन गण सर्वसाधारणसाठी ठेवले आहेत. आरक्षणाची टक्केवारी ही 62 टक्क्यापेक्षा अधिक आहे.एकूणच, अकोले आणि श्रीरामपूर पंचायत समितीच्या गणांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ही 50 टक्केपेक्षा जास्त ओलांडली गेली आहे.
गटांचे आरक्षण योग्यच
जिल्हा परिषदेत 75 गट आणि 150 गण आहेत. गटांमध्ये ओबीसींसाठी 27 टक्के प्रमाणे 20 गट राखीव ठेवण्यात आले आहेत. तर 16 गट हे अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी ठेवलेले आहेत. त्यामुळे 75 पैकी एकूण आरक्षीत जागा ह्या 36 आहेत. हे आरक्षण 50 टक्के पेक्षा कमी आहे. त्यामुळे गटांच्या आरक्षणात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशाचे तंतोंतंत पालन झाल्याचे दिसले. मात्र, गणांमधील आरक्षण सोडत काढताना अनकळत मर्यादा ओलांडली गेली आहे.
पुढे काय?
अकोले पंचायत समितीच्या 12 गणांमध्ये तीन गण हे ओबीसींसाठी राखीव ठेवण्यात आलेले आहेत. मात्र संभाव्य बदलानुसार, आता ओबीसींचे तीनही गण रद्द केले जाऊन, सर्वसाधारणसाठी पाच गण ठेवले जाऊ शकतात, तर श्रीरामपुरमध्येही ओबीसीचा एक गण कमी केला जाऊ शकतो, असे समजते. मात्र, याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना कोणतेही निर्देश मिळालेले नाहीत.