नगर: सध्या गाजत असलेल्या अशोक खरात प्रकरणाने सहकार क्षेत्रातील गंभीर अनियमितता उघड केल्या आहेत. काळा पैसा विविध खात्यांत फिरवून ‘कायदेशीर’ दाखवणे म्हणजे मनी लॉन्ड्रिंग आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या नावांनी खाती उघडणे, केवायसीमध्ये फेरफार, व्यवहारांचे खरे मालक लपवणे, हे सर्व प्रकार मनी लॉन्ड्रिंगच्या पद्धतींशी साधर्म्य दाखवत आहे. यात नगरच्या ‘समता’सह काही बड्या संस्था चौकशीच्या फेऱ्यात अडकल्या आहेत. तर येणाऱ्या काळात काही अडकणार आहेत. दरम्यान, आजही अनेक संस्थांमध्ये खरातसारखे अदृश्य ठेवीदार असून, केवळ ठेवी वाढविण्यासाठी ब्लॅकचे व्हाईट करणाऱ्या संस्थांवर कारवाईची मागणी होताना दिसत आहे.
जिल्ह्यातील समता पतसंस्थेत वेगवेगळ्या नावांनी तब्बल 100 बँक खाती उघडून सुमारे 60 कोटींचे सर्व व्यवहार खरात या एकाच व्यक्तीकडून चालवले जात होते, ही बाब समोर आल्यानंतर संपूर्ण व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यात आता, अन्य काही दिग्गज पतसंस्था, बँका, मल्टिस्टेट देखील चौकशीच्या फेऱ्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत. खरात हा फक्त उदाहरण आहे, अशा किती ‘खरातांचे’ बेनामी पैसे जिल्ह्यातील पतसंस्था, मल्टीस्टेटमध्ये फिरवले जात आहेत, असा सवाल या निमित्ताने पुढे येत आहे. कागदोपत्री निवडणुका, घराणेशाही संचालक मंडळे, नियमांना हरताळ फासून केलेला शाखा विस्तार आणि कोट्यवधींच्या संशयास्पद ठेवी, या सगळ्यांमुळे जिल्ह्यातील अनेक बड्या संस्था प्रशासनाच्या रडारवर असणार आहेत.
घराणेशाहीचे जाळे
अनेक पतसंस्था, मल्टिस्टेटमध्ये निवडणुका केवळ औपचारिक राहिल्या आहेत. संचालक मंडळात पितापुत्र, सासरे-सुना, मामा-भाचे, जवळचे नातेवाईक यांनाच स्थान दिले जाते. कोपरगावसारख्या अनेक संस्थाही त्याला अपवाद नाहीत. प्रसंगी जागा रिक्त ठेवल्या जातात. या प्रक्रियेत निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा सहायक निबंधक यांची भूमिका पारदर्शी दिसत नाही. विशेष म्हणजे सभासदांची यादी 50 हजारांच्या पुढे असते, मात्र खरच या नावाचे सभासद आहेत का, ते कुठे राहतात, त्यांनी सभासद अर्ज कधी भरला, त्यावरील स्वाक्षरी त्यांचीच का, याची शहानिशा कोण करतेय, हाही प्रश्न आहे.
कार्यक्षेत्र वाढवून नियंत्रणातून सुटका
संस्थांचे कार्यक्षेत्र मुद्दाम राज्यभर किंवा मल्टीस्टेट स्तरावर वाढवले जाते. यामुळे सहाय्यक निबंधक आणि जिल्हा उपनिबंधक यांचे स्थानिक नियंत्रण जवळपास संपुष्टात येते. शाखा विस्तारासाठीही नियम धाब्यावर बसवून पुणे, मुंबई, दिल्ली येथे लॉबिंग केल्याचेही सांगितले जाते. जिल्ह्यातील अनेक संस्थांनी आपले कार्यक्षेत्र आणि विस्तार हे नियम डावलून ‘वरून’च करून आणल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगीतले.
कोट्यवधींच्या ठेवी, पण ...
काही मल्टीस्टेट संस्थांमध्ये कोट्यवधींच्या ठेवी जमा होत असल्या तरी त्या कोणत्या नावाने केल्या आहेत, हे फक्त संबंधित संस्थाचालक आणि ठेवीदारांनाच माहीत असते. मध्यंतरी शिर्डी परिसरातील एका संस्थेत पुण्याच्या एका किक्रेटपटूने चक्क टेलिफोनची डायरी आणून, त्यातील नावांवर ठेवी ठेवल्या होत्या, त्याचा कन्ट्रोल स्वतःकडे ठेवला होता, असेही आरोप संभाजीनगरच्या उद्योगपतीने दोन दिवसांपूर्वी केले आहेत.
कर चुकवण्याचा फंडा
ठेवेदारांमध्ये खरात सारख्या बड्या हस्ती, मोठे उद्योजक आणि राज्याबाहेरील व्यक्तींचा सहभाग जास्त असतो. मात्र पतसंस्था, मल्टिस्टेटमधील खाते हे इन्कम टॅक्सशी लिंक नसल्याने हे व्यवहार ‘अदृश्य’ आणि सुरक्षित असतात. सरकारी बँकांप्रमाणे कोणतीही कडक नजर नाही,यामुळे मोठ्या प्रमाणावर कर चुकवेगिरी होत असल्याची शक्यता आहे. दुर्दैवाने इन्कम टॅक्स देखील या संस्थांना हात घालण्याचा विचार करत नाही.
ऑडिटमध्ये ‘फिफ्टी फिफ्टी’चा फॉर्म्यूला
97 व्या घटना दुरुस्तीनंतर संस्थेला ऑडिटर नेमण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे सोयीची निवड केली जाते. याशिवाय फीपैकी 50 टक्के रक्कम परत घेण्याची काही संस्थांमध्ये अलिखीत परंपरा आहे. त्यामुळे अहवालात अनेक गोष्टी लपवल्या जात असल्याचीही चर्चा आहे.
सोनेतारणाचे व्यवहार संशयास्पद
बनावट दागिने, बोगस केवायसी, बोगस कर्जदार, सराफाची मॅनेजमेंट, खासगी ब्रॅण्डव्दारे ग्राहक मिळवून देणाऱ्या कंपन्या, इत्यादी कारणांमुळे सोने तारण व्यवहारात अनेक ‘अभिनव’ गोंधळ उघडकीस आलेले आहेत. याशिवाय काही संस्थां लॉकरमध्ये हिरे-मोती, यासारख्या महागड्या संशयास्पद मालमत्ता ठेवल्याची माहिती आहे. यात देश विदेशातील लोकांचे संबंध असल्याचे समजते. जिल्हा उपनिबंधक व त्यांची यंत्रणा जिल्हा कार्यक्षेत्र असलेल्या संस्थांमध्येही राजकीय दबावातून हात घालण्याचे धाडस करत नाहीत. परिणामी, संस्था बुडाल्यानंतर किंवा घोटाळा समोर आल्यानंतरच सहकार विभाग जागा होताना दिसतो.