नगर: शालेय पोषण आहार योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाकडून विविध सूचना दिल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्षात जिल्ह्यातील 14 पैकी 12 तालुक्यांमध्ये पोषण आहार अधीक्षक पदे रिक्त असल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होताना दिसत आहे. श्रीगोंद्यासह अन्य तालुक्यातूनही पोषण आहाराच्या तक्रारी सुरू असून, योजनेवर नियंत्रण नसल्याचे दिसत आहे.
पोषण आहाराच्या जेवनात किड्या आणि अळ्या आढळल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितल्याने त्यांना शिक्षकांनी मारहाण केल्याची घटना नाशिक जिल्ह्यात घडली. असाच प्रकार अहिल्यानगर जिल्ह्यातही समोर येण्याची शक्यता आहे. अधीक्षक पदे रिक्त असल्याने योजनेवर कोणाचेही नियंत्रण राहिलेले नसून, तक्रारी सुरू असल्याचे दिसते आहे.
शालेय पोषण योजनेद्वारे विद्यार्थ्यांची पटनोंदणी व उपस्थिती वाढविण्याबरोबरच कुपोषणमुक्ती साध्य करण्याचा उद्देश आहे. इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना दररोज पोषण आहार दिला जागो. त्यासाठी शाळेतील स्वयंपाकघर व भांड्यांची स्वच्छता राखणे, नियमित व पौष्टिक आहार देणे, तसेच धान्य व इतर साहित्य सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे, यावर देखरेख ठेवण्याचे काम मुख्याध्यापकांचे आहे. तर तालुक्यातील पोषण आहार योजनेवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी ही पंचायत समितीमध्ये नियुक्त असलेल्या पोषण आहार अधीक्षकांकडे आहे. त्यांची स्वतंत्रपणे त्यासाठी नियुक्ती केलेली असते.
दररोज मेन्यूप्रमाणे आहार दिला जात आहे का, तसेच आहाराची गुणवत्ता, स्वयंपाकाची स्वच्छता, लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या आणि वितरित अन्नाची नोंद ठेवणे ही कामेही त्यांच्या कार्यात समाविष्ट आहेत. मात्र जिल्ह्यातील श्रीगोंदा आणि पारनेर वगळता 14 पैकी 12 तालुक्यांमध्ये ही पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे ही जबाबदारी सध्या तेथील विस्तार अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. विस्तार अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मूळ कामासोबतच ही अतिरिक्त जबाबदारी सांभाळावी लागत असल्याने योजनेंतर्गत देखरेख प्रभावीपणे होत नसल्याची तक्रार आहे.
मेन्यूकार्डप्रमाणे किती ठकाणी आहार
स्वयंपाकी मानधन, साहित्य पुरवठा आणि पीएफएमएस प्रणालीतील अडचणी यामुळेही कामकाजात अडथळे निर्माण होत आहेत. याशिवाय किती शाळांमध्ये मेन्यू कार्डप्रमाणे आहार दिला जातो, हाही प्रश्न आहे.
अनेक ठिकाणी पुरवठादाराकडून दिला जाणारा माल देखील निकृष्ट असून, तालुक्यांना अधीक्षकच नसल्याने विस्तार अधिकाऱ्यांनाही याचे काही घेणे देणे नाही. तसेच शिक्षणाधिकाऱ्यांकडूनही एकप्रकारे अभय दिले जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. पालकांमधून मात्र रोष व्यक्त केला जात आहे.
पुण्याची गुणवत्ता तपासणारी लॅबही चर्चेत
शासनाने पोषण आहाराच्या गुणवत्तेच्या तक्रारींच्या चौकशीसाठी मायक्रो टेस्ट लॅब, पुणे निवडल्याचे सांगितले जाते. झेडपी पोषण आहार विभागाच्या माध्यमातून दर महिन्याला प्रत्येक तालुक्यातील दोन शाळांमधून आहाराचे नमुने घेऊन ते तपासणीसाठी पाठवले जात असल्याचा दावा केला जात आहे. त्याचा अहवाल 15 दिवसांत प्राप्त होतो. आतापर्यंत एकही नमुना निकृष्ट आढळला नाही, असाही दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे. त्यामुळे आता काही शाळांमधील पालकच खासगी प्रयोगशाळेत नमुने तपासणीसाठी पाठवणार असल्याचेही माहिती हाती आली आहे. त्यानंतरच संबंधित लॅब आणि त्यांची तपासणी अहवाल, याविषयी अधिक माहिती समजणार आहे.