गोरक्ष शेजूळ
नगर: जिल्हा वार्षिक योजनेतून सन 2026-27 मध्ये जनसुविधा, नागरी सुविधा, तीर्थक्षेत्र विकास, ग्रामीण रस्ते, अंगणवाडी इमारती, साठा बंधारे, अशी सुमारे 600 पेक्षा अधिक कामे मंजूर झाली आहेत. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांनी संबंधित कामांसाठी 150 कोटींपेक्षा अधिकच्या प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. दरम्यान, प्रशासकीय मान्यता प्रक्रिया ही संथगतीने सुरू असून, अजूनही 250 कोटींहून अधिकच्या कामांना दि. 30 नोव्हेंबरपर्यंत प्रशासकीय मान्यता देण्याची लगबग सुरूच असणार आहे. अनेक लोकप्रतिनिधींनी झेडपी ऐवजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून आपल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता घेतल्या आहे.
जिल्हा परिषदेवर पाच वर्षांपासून प्रशासक आहे. या कालावधीत जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून विकासाचा समतोल राखण्याचे काम जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले आहे. अनेक ग्रामपंचायतींवर प्रशासक आहेत. प्रशासक नियुक्ती आणि त्यांच्या आर्थिक अधिकारांच्या तिढ्यामुळे जिल्ह्यातील 900 पेक्षा अधिक गावांचा विकास खुंटला आहे. मात्र, आता लोकप्रतिनिधींच्या पुढाकारातून गावोगावी पुन्हा विकासाची चाके फिरणार आहेत.
दरम्यान, या वर्षीसाठीही मंत्री विखे यांच्या सूचनांनुसार, जिल्हा परिषदेचे मु्ख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतून कामे घेताना मायक्रो प्लॅनिंग केले आहे. प्रत्येक लोकप्रतिनिधींच्या मागण्या विचारात घेऊन प्राधान्यक्रमानुसार, विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय मुळीक हे प्रशासकीय मान्यता झालेली ‘बांधकामे’ वेळेत पूर्ण करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया गतिमान करण्याच्या सूचना करत आहेत. कॅफो शैलेश मोरे हे सर्व विभागप्रमुखांना आर्थिक शिस्तीबाबत वेळोवेळी आवश्यक सूचना करत आहेत.
अंगणवाडीतील चिमुरड्यांना निवारा
जिल्ह्यात 16 अंगणवाडी इमारतींना मंजुरी मिळाली आहे. प्रत्येक अंगणवाडी बांधकामासाठी 18 लाख 50 हजारांची, प्रमाणे एकूण 2.69 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत.
साठवण बंधाऱ्यातून पुन्हा आशा पल्लवीत
लघु पाटबंधारे विभागांतर्गत आतापर्यंत 39 कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यामध्ये 25 साठा बंधाऱ्यांची कामे असून, त्यासाठी 3.60 कोटी, तर कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांकरिता 3.34 कोटींची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
ग्रामीण रस्त्यांचेही भाग्य उजळणार
जिल्हा परिषदेकडे 3054 आणि 5054 या लेखाशीर्षाखाली आतापर्यंत उत्तरेत 52 कामे मंजूर असून, त्यासाठी 24 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. तर दक्षिण विभागात 28 कामे असून, त्यासाठी 17 कोटींचे नियोजन करण्यात आले आहे. यापुढे कामांची ही संख्या वाढणारी आहे.
तीर्थक्षेत्र पर्यटन विकासाला चालना
क वर्ग तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठीही आवश्यक तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये 41 कामांचा समावेश असून, त्यासाठी साधारणतः 5 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. या मान्यतांमुळे अनेक गावांत तीर्थक्षेत्रांचा विकास होऊन पर्यटनालाही चालना मिळणार आहे.
जनसुविधांमुळे विकासाचा बॅकलॉग भरणार!
मोठ्या ग्रामपंचायतींना गावविकासासाठी जनसुविधा योजनेतून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. या वर्षीही 299 कामांसाठी सुमारे 30 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे गावोगावी जनसुविधा देण्यात प्रशासनाला यश येणार आहे. गावांतर्गत रस्ते, स्मशानभूमी, शेड बांधकाम, ग्रामपंचायत भवन, सुशोभीकरण इत्यादी कामांचा समावेश आहे.
नागरी सुविधा देण्यासाठी कटिबद्ध
ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधा योजनेतूनही भरीव निधी दिला जातो. या वर्षीही 243 कामांसाठी सुमारे 26 कोटींच्या अंतर्गत रस्ते, दिवाबत्ती, बाजारपेठ विकास, सांडपाणी व्यवस्थापन, शैक्षणिक सांस्कृतिक सुविधा इत्यादी कामांचा समावेश असतो.
30 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत
सन 2026-27 साठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून साधारणतः 400 कोटींचे नियतव्यय मंजूर आहे. मात्र, यातून मागील दायित्व हेच 100 कोटींच्या आसपास आहे. त्यामुळे शिल्लक 300 कोटींच्या दीडपट म्हणजे 450 कोटींच्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार आहेत. आतापर्यंत 150 कोटींच्या प्रशासकीय मान्यता झाल्या आहे. प्रशासकीय मान्यतासाठी आता दि. 30 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत आहे.
आतापर्यंतच्या मान्यता
80 रस्त्यांसाठी 40 कोटींची तरतूद
16 अंगणवाड्या बांधण्यासाठी 2.69 कोटी!
39 बंधारे कामांकरीता 7 कोटींची मान्यता!
41 तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी पाच कोटी
‘जनसुविधा’च्या 299 कामांसाठी 30 कोटी
नागरी सुविधाच्या 243 कामांना 26 कोटी
शिक्षण, अन्य विभागातही 50 कोटींची कामे
व्हीपीडीए प्रणालीनुसार निधी वितरित झाल्यापासून वर्षभरात खर्च करावा लागतो. आपण सध्या प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. निविदा प्रक्रिया वेळेत करतानाच, कार्यारंभ आदेश, कामांची सद्यःस्थितीचाही दर 15 दिवसांची अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आढावा घेणार आहेत. आपण सुरुवातीपासूनच मायक्रो प्लॅनिंग करत आहोत. ग्रामीण विकास केंद्रबिंदू ठेवून आपण काम करत आहोत.आनंद भंडारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.