अमोल गव्हाणे
श्रीगोंदा: अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक नुकतीच पार पडली. श्रीगोंदा सोसायटी मतदारसंघाची जागा बिनविरोध झाली. गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरू असलेल्या ठरावांच्या राजकारणात अनेक उलाढाली झाल्या.
मात्र प्रत्यक्ष निवडणूकच बिनविरोध झाल्याने ज्यांच्या नावे मतदानाचे ठराव करण्यात आले होते, त्यांचा चांगलाच हिरमोड झाला आहे. ‘सांगताही येईना अन् सहनही होईना,’ अशी ठरावधारकांची अवस्था झाल्याचे चित्र आहे.
जिल्हा बँकेच्या राजकारणात सोसायटी मतदारसंघाला विशेष महत्त्व आहे. सोसायट्यांच्या माध्यमातून तालुक्यातील सहकारावर पकड ठेवता येते. श्रीगोंदा तालुक्याच्या सहकारात आतापर्यंत जगताप, नागवडे यांचे वर्चस्व राहिले आहे.
सोसायटी मतदारसंघातून माजी आमदार राहुल जगताप व युवा नेते प्रतापसिंह पाचपुते यांनी जोरदार तयारी केली होती. काष्टी, वडाळी, ढवळगाव येथील ठराव होताना झालेला संघर्ष तालुक्यात चर्चेचा विषय बनला होता.
ज्या व्यक्तींच्या नावावर हे ठराव झाले, त्यांनी या मतदानाच्या जोरावर भविष्यातील वाटचालीचे मोठे इमले बांधले होते. ठराव आपल्याच नावावर व्हावा, यासाठी काही मंडळींनी आर्थिक ताकद वापरली होती.
अर्थात पुढच्या काही गोष्टींची अपेक्षा असल्याने असे धाडस बहुतांश ठिकाणी दाखविले गेले. अनेक ठरावधारकांनी तर ठराव झाल्यानंतर काहींनी ठरावाच्या जोरावर गावातील आपले वजन वाढल्याचे दाखवायला सुरुवातही केली होती.
निवडणुकीत दोन्ही मातब्बर नेते असल्याने मोठी चुरस होती. ठरावधारकांना विशेष महत्त्व होते. सुरुवातीला उमेदवारांच्या यंत्रणेतील काही लोक ठरावधारकांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करायचे. मात्र ठरावधारक स्वतःचे महत्त्व वाढविण्यासाठी भेट घेणे टाळत होते.
काही दुय्यम फळीतील नेत्यांनी या ठरावांमध्येही लॉबिंग करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र हे लॉबिंग फार काळ टिकले नाही. अर्ज माघारीपर्यंत महत्त्व असलेल्या ठरावधारकांचे महत्त्व एकदमच संपुष्टात आले.
ज्या ठरावधारकांच्या दारात सकाळ-संध्याकाळ नेत्यांच्या गाड्या उभ्या राहायच्या, त्यांच्याकडे आता कोणी ढुंकूनही पाहत नाही. सहा महिने ‘साहेब, साहेब’ करणारे आता फोनही उचलत नसल्याची खंत अनेक ठरावधारक व्यक्त करत आहेत.
सोसायटी मतदारसंघातून राहुल जगताप, प्रतापसिंह पाचपुते अन् दत्तात्रय पानसरे या तिघांचे अर्ज होते. जगताप यांनी अगोदरच अर्ज मागे घेतला होता. नाट्यमय घडामोडीनंतर पाचपुते यांचाही अर्ज मागे घेण्यात आल्याने पानसरे बिनविरोध संचालक झाले.
जागा बिनविरोध झाल्याने ना मतदान झाले, ना त्या ठरावांचा उपयोग झाला. वरिष्ठ पातळीवर झालेल्या तडजोडीत श्रीगोंद्याचा प्रश्न सुटला, पण खालच्या कार्यकर्त्याचा प्रश्न तसाच राहिला. बिनविरोधचा निर्णय घेताना ठरावासाठी आर्थिक तोशीस सहन केलेल्या कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेतले गेले नाही, अशीही चर्चा आहे.
पूर्वी सहकार म्हणजे विचार, निष्ठा आणि काम. आता सहकार म्हणजे ठरावांचा बाजार झाला आहे, अशी टीका जेष्ठ कार्यकर्ते करत आहेत. सोसायटीचा ठराव हा आता लोकशाही प्रक्रियेचा भाग न राहता तो विकत घेण्याची वस्तू झाली आहे, अशी भावना आहे. यामुळे खरा, प्रामाणिक पण गरीब कार्यकर्ता सहकारातून बाद होत चालला आहे. ज्याच्याकडे पैसा, तोच ठराव मिळवणार, अशी नवी संस्कृती तयार होत आहे.
जिल्हा बँकेची निवडणूक संपली असली, तरी या ठरावांच्या राजकारणाची चर्चा मात्र श्रीगोंदा तालुक्यात अजूनही रंगली आहे. बिनविरोधचा आनंद एका गटाला झाला असला, तरी ठरावावर स्वप्नं बांधलेल्या अनेकांच्या पदरी मात्र निराशाच पडली आहे.
तेलही गेले नि...
एका कार्यकर्त्याचे उदाहरण सध्या चर्चेचा विषय बनले आहे. आपल्या वडिलांच्या नावावर ठराव व्हावा, यासाठी त्याने तब्बल सहा लाख रुपयांहून अधिक खर्च केल्याचे सांगितले जात आहे. नोकरीस असलेल्या घरातील व्यक्तीच्या नावावर कर्ज काढून त्याने कसाबसा ठराव करून घेतला. मात्र निवडणूकच बिनविरोध झाल्याने ‘तेलही गेले अन् तूपही गेले..’ अशीच काहीशी अवस्था त्याची झाली आहे.