नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषदांची मुदत 20 मार्चला संपत आहे. तोपर्यंत निवडणूक होऊन नवीन सदस्यांची निवडणूक शक्य नाही. यामुळे मुंबई महापालिकेवर प्रशासन नियुक्त करण्याच्या निर्णयाप्रमाणेच राज्यातील 25 जिल्हा परिषदांवर प्रशासकांची नियुक्ती होण्याचे संकेत मिळाले आहेत. दरम्यान, प्रशासक नियुक्त करण्याऐवजी विद्यमान सदस्य व पदाधिकार्यांना मुदतवाढ देण्याची सदस्यांची मागणी असून, त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने इम्पिरिकल डेटा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यानंतरच ओबीसींना पुन्हा राजकीय आरक्षण बहाल होऊ शकते. तसेच राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाल्यानंतरच निवडणुका घेण्याबाबत एकमत आहे. या सर्व घडामोडींमुळे राज्य निवडणूक आयोगाने गट-गणांची पुनर्रचना, गट, गण आरक्षण याबाबत सबुरीचे धोरण घेतले. यामुळे फेब—ुवारीमध्ये गट पुनर्रचना कार्यक्रम जाहीर झाला आहे.
त्यानुसार अंतिम गट-गण रचना जाहीर होण्यास मार्चचा दुसरा पंधरवडा उजाडणार आहे. तोपर्यंत विद्यमान जिल्हा परिषदेची मुदत संपणार आहे. यामुळे निवडणूक वेळेत होणार नसल्याने निवडणूक होऊन नवीन सदस्यांची निवड होईपर्यंत प्रशासकाची नियुक्ती होण्याची चिन्हे आहेत. मुंबई महापालिकेची मुदत 7 मार्चला संपत असून, तोपर्यंत निवडणूक होणे शक्य नसल्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाने तेथे प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय घेतला आहे. त्याच पद्धतीने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या बाबतीतही निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
दैनिक पुढारीचे नाशिक आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठीचे हे फेसबुक पेज… नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातील विविध बातम्या, लेख, व्हिडिओ असे सगळं काही या पेजवर असेल. नाशिकच्या द्राक्ष्यांचा गोडवा आणि मिसळचा झणझणीतपणा एकाच वेळी देण्याचा प्रयत्न आमची टीम करत आहे. त्यामुळे नक्की लाईक करा आणि फॉलो करा.. मंडळ आभारी आहे.. ? पेज लाईक करण्यासाठी येथे क्लिक करा