जळगाव: पुढारी वृत्तसेवा
नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासह विविध मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे. या अनुषंगाने जळगाव जिल्ह्यातील सुमारे ५१ हजार राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत. या कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन सुरू केले असून, जोरदार घोषणाबाजी केली.
महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी, मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र यांनी समन्वय समिती बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार हा संप पुकारण्यात आला आहे. नविन पेन्शन योजना रद्द करुन सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. या मागणीसह विविध मागण्यांसंदर्भात जळगाव जिल्ह्यातील मुख्याध्यापक, महसूल कर्मचारी, आरोग्य विभाग, शासकीय रूग्णालय, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी १४ मार्च पासून बेमुदत संपात सहभागी झाले आहेत. मागण्यांचा योग्य विचार होवुन "समान काम, समान न्याय" या नुसार मागण्या तात्काळ मान्य करण्यात याव्यात. अशा आशयाचे निवेदन सर्व प्राथमिक, खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक, आरोग्य संघटना, महसूल विभागातील कर्मचारी संघटना, पंचायत समिती विभागातील ग्रामसेवक, तलाठी, चतुर्थी श्रेणी कर्मचारी संघटना अशा विविध संघटनांतर्फे जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांना देण्यात आले. तर या आंदोलनात जिल्हा राज्य सरकारी कर्मचारी संयुक्त संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मगन पाटील, प्रमुख संघटक देवेंद्र चंदनकर, समन्वय समितीचे अध्यक्ष सर्जेराव बेडीस्कर, कोशाध्यक्ष बी. एम. चौधरी, अमर परदेशी, महसूल संघटनेचे अध्यक्ष शैलेंद्र परदेशी, कार्याध्यक्ष योगेश नन्नवरे, संघटक गिरीश बाविस्कर, सहकोशाध्यक्ष व्ही. जे. जगताप आदींनी मार्गदर्शन केले.
अशा आहेत मागण्या…
नवीन पेन्शन योजना रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावी, बक्षी समिती अहवालाचा खंड-२ लिपिक व इतर संवर्गीय चेतन त्रुटी दूर करून प्रसिद्ध करावा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची मंजूर पदे निरसित करू नका. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेने मांडलेल्या इतर सर्व प्रलंबित मागण्या सत्त्वर मंजूर करा, सर्वांना समान किमान वेतन देऊन कंत्राटी व योजना कामगार प्रदीर्घ काळ सेवेत असल्यामुळे त्यांच्या सेवा नियमित करा, सर्व रिक्त पदे तत्काळ भरा, अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या बिनाशर्त करा. कोरोनाकाळात मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वयाधिक झालेल्या पाल्यांना विहित वय मर्यादित सूट द्या, निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा आदी मागण्यांसाठी हा संप होत आहे.