मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा राज्यात नव्याने सत्तेवर आलेल्या शिंदे सरकारने बळीराजाच्या हिताचे निर्णय घेत त्याला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामध्ये लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेच्या ग्राहकांना एक रुपया प्रतियुनिट हा सवलतीचा दर आणि स्थिर आकारात 15 रुपये प्रतिमहिना सवलत जून 2021 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने नव्याने देण्यात येणार आहे. शिवाय, अतिउच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकर्यांना जून 2021 पासून 1 रुपया 16 पैसे प्रतियुनिट व स्थिर आकारामध्ये 25 रुपये प्रतिकेव्हीए इतकी सवलत कायम ठेवण्यात येणार आहे. पीक कर्ज नियमित फेडणार्या शेतकर्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान देण्यावरही बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या योजनेचा लाभ 2019 मध्ये अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे नुकसान झालेल्या आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकर्यांनाही घेता येणार आहे.
उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकर्यांना वीज दरात सवलतीचा निर्णय जाहीर करताना लघुदाब उपसा जलसिंचन ग्राहकांना एक रुपया प्रतियुनिट हा सवलतीचा दर ठेवण्यात आला आहे. शिवाय, स्थिर आकारात 15 रुपये प्रतिमहिना सवलत देण्यात येणार असून, ती जून 2021 पासून देण्यात येणार आहे. शिवाय, अतिउच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकर्यांना जून 2021 पासून 1 रुपया 16 पैसे प्रतियुनिट व स्थिर आकारामध्ये 25 रुपये प्रतिकेव्हीए इतकी सवलत कायम ठेवण्यात येईल. या दोन्ही योजनांपोटी राज्य शासन महावितरण कंपनीला अनुक्रमे 7 कोटी 40 लाख आणि 351 कोटी 57 लाख रुपये अनुदान देणार आहे.
नियमित कर्जफेड करणार्या शेतकर्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याच्या निर्णयावर सरकारने पुन्हा एकदा मान्यतेची मोहर उमटविली. यापूर्वी ठाकरे सरकारने शेवटच्या दिवसांत असाच निर्णय केला होता. मात्र, अल्पमतातील सरकारने घेतलेले निर्णय असल्याचे सांगत नव्या सरकारने त्यांना स्थगिती दिली होती. त्यानंतर पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळासमोर ही योजना मांडण्यात आली आणि सुधारित तरतुदींसह त्याला मंजुरी देण्यात आली.
विशेष म्हणजे, या योजनेचा लाभ 2019 मध्ये अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे नुकसान झालेल्या आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकर्यांनाही घेता येईल. एखादा शेतकरी मरण पावला असेल, तर त्यांच्या वारसांनी कर्ज परतफेड केली असल्यास त्या वारसालाही हा लाभ मिळेल.
अनुदान योजना
दोन वर्षांत नियमित परतफेड केलेली असावी
या योजनेंतर्गत 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षांत पीक कर्जाची उचल करून नियमित पूर्ण परतफेड केलेल्या शेतकर्यांना या योजनेचा लाभ देण्यास मान्यता दिली आहे. यासाठी 2017-18 या वर्षात घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची 30 जून 2018 पर्यंत पूर्णत: परतफेड केली असल्यास, 2018-19 या वर्षातील कर्ज 30 जून 2019 पर्यंत, 2019-20 या वर्षातील कर्ज 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत पूर्णत: परतफेड केले असावे किंवा या तिन्ही वित्तीय वर्षांत बँकेच्या मंजूर धोरणाच्या अनुषंगाने पीक कालावधीनुसार कर्ज परतफेडीचा देय दिनांक यापैकी जी नंतरची असेल त्या दिनांकापूर्वी कर्जाची पूर्णत: परतफेड केलेली असेल अशा शेतकर्यांना त्यांनी 2018-19 अथवा 2019-20 या वर्षात घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल रकमेवर जास्तीत जास्त 50 हजारपर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ म्हणून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
अनुदान योजनेची ऑनलाईन अंमलबजावणी
2018-19 अथवा 2019-20 या वर्षात घेतलेल्या आणि त्याची पूर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम 50 हजारांपेक्षा कमी असल्यास, अशा शेतकर्यांना त्यांनी या दोन्ही वर्षांत प्रत्यक्ष घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दलाच्या रकमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. प्रोत्साहनपर लाभ देताना वैयक्तिक शेतकरी विचारात घेऊन त्यांनी एक किंवा अनेक बँकांकडून घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या परतफेडीची एकत्रित रक्कम विचारात घेऊन 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ रक्कम निश्चित करण्यात येईल. या योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा