डोंबिवली ; पुढारी वृत्तसेवा : आंध्रप्रदेश विधानसभेने दिशा विधेयक पारित केले आहे. बलात्काराच्या गुन्ह्याची प्रकरणे 21 दिवसांच्या आत निकाली काढून दोषींना मृत्यूदंड देण्याची तरतूद या कायद्याद्वारे केली जाणार आहे. बलात्काऱ्यांना फाशी देणारे आंध्र प्रदेश हे देशातील पहिले राज्य बनले आहे. मात्र महाराष्ट्रात अत्याचारांच्या घटनांनंतरही महाराष्ट्रात हे दिशा विधेयक लागू झाले नाही. हे विधेयक कधी लागू होणार? असा सवाल मनसे नेते तथा आमदार राजू पाटील यांनी ट्विटरद्वारे @cmomaharashtra टॅगवर उपस्थित करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे लक्ष वेधले आहे. महाराष्ट्र राज्याने सुद्धा हे विधेयक आणून सर्वानुमते पारित केले पाहिजे असे आमदार राजू पाटील यांनी यापूर्वीच सांगितले आहे. तसेच आमदार पाटील यांनी आपल्या फेसबुक वॉल आणि ट्विटर हँडलवरून देखिल हा मुद्दा मांडला आहे.
सुधारित दिशा विधेयकात बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये एफआयआर दाखल झाल्यापासून 21 दिवसांच्या आत सुनावणी पूर्ण करून मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे.
या विधेयकात भारतीय दंड विधानाच्या 354 कलमात दुरुस्ती करण्यात आली असून 354 (ई) हे सुधारित कलम करण्यात आले आहे.
सुधारणा कायद्यानुसार, अशा प्रकरणात जेथे साक्षीपुरावे उपलब्ध आहेत, तेथे तपास सात दिवसांत पूर्ण करून आणि पुढील 14 दिवसांत कोर्टात सुनावणी झाल्यानंतर 21 दिवसांच्या आत शिक्षा दिली जावी, असे म्हटले आहे.
या पार्श्वभूमीवर आमदार राजू पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे लक्ष वेधताना राज्यातील तरूणींवर लागोपाठ झालेल्या अमानुष अत्याचारांच्या घटनांचा पाढा वाचला आहे.
मुंबई, पुणे, अमरावती, नागपूर नंतर ठाणे जिल्ह्यातील उल्हासनगर येथे घडलेल्या युवतींवरील अमानुष अत्याचारांनी महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली गेली आहे.
कायद्याचा वचक राहिलेला नाही. अधिवेशन आले की काढा पळ, या सरकारी धोरणामुळे दिशा कायदा अजून मंजूर झाला नाही, हे सत्य नाकारू शकत नसल्याचे आमदार राजू पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.