मुंबई: राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील सुमारे १६ लाख विद्यार्थ्यांना पुरवण्यात येणाऱ्या शालेय गणवेशांच्या गुणवत्तेची यंदा विशेष तपासणी करण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने यासाठी जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांना जबाबदाऱ्या सोपवल्या असून, अचानक भेटी देऊन गणवेश आणि त्यासाठी वापरलेल्या कापडाच्या दर्जाची पडताळणी केली जाणार आहे.
तपासणीत गणवेश किंवा कापड निकृष्ट दर्जाचे आढळल्यास संबंधित पुरवठादारांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा शिक्षण विभागाने दिला आहे. राज्य सरकारकडून विद्यार्थ्यांना दोन गणवेशांसाठी प्रति गणवेश ३०० रुपये दराने अनुदान दिले जाते. या खर्चातील ६० टक्के रक्कम राज्य सरकारकडून आणि ४० टक्के रक्कम केंद्र सरकारकडून दिली जाते.
दरम्यान, काही ठिकाणी गणवेश शिवताना निकृष्ट दर्जाचे कापड वापरून खर्च कमी केल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. याबाबत शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले की, काही पुरवठादार ३०० रुपयांच्या गणवेशाऐवजी कमी खर्चात गणवेश तयार करून विद्यार्थ्यांच्या सुविधेशी तडजोड करत आहेत. अशा गणवेशांमुळे विद्यार्थ्यांना उष्णता व अस्वस्थतेचा त्रास सहन करावा लागतो.
या पार्श्वभूमीवर शिक्षण आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, केंद्रप्रमुख आणि शिक्षणाधिकारी यांना तपासणीचे अधिकार देण्यात आले असून, विविध शाळांमध्ये प्रत्यक्ष भेटी देऊन गणवेशांचा दर्जा तपासला जाणार आहे. यामध्ये दोषी आढळणाऱ्या पुरवठादारांवर आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले.
केंद्राचा निधी लवकरच उपलब्ध होणार
यंदा राज्य शासनाने प्रति विद्यार्थ्यामागे २४० रुपयांची रक्कम वितरित केली असली, तरी केंद्र सरकारकडून मिळणारी उर्वरित ६० रुपयांची रक्कम अद्याप प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे पुरवठादारांच्या संपूर्ण देयकांच्या प्रतिपूर्तीत विलंब होत आहे. मात्र, केंद्राचा निधी लवकरच उपलब्ध होणार असल्याने पुरवठादारांनी चिंता करण्याचे कारण नसल्याचे शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.