मुंबई : उद्योगांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने बुधवारी (दि.3) दुकाने व कारखान्यांत काम करणाऱ्या कामगारांच्या तासांत वाढ करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाला राज्यातील कामगार संघटनांनी कडाडून विरोध केला आहे. हा निर्णय कामगारांची पिळवणूक करणारा असून भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी घेतलेला आहे. हा बदल घटनेला धरून नसून तो बेकायदेशीर आहे, असा आरोप संघटनांनी केलेला आहे.
राज्य सरकारने महाराष्ट्र दुकाने आस्थापना अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार दुकानात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यास यापुढे प्रतिदिन ९ तास, तर कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगारास प्रतिदिन १२ तास काम करावे लागणार आहे. तसेच विश्रांतीसाठी सुट्टीचा कालावधी ५ तासांनंतर ३० मिनिटे होता तो आता ६ तासांनंतर ३० मिनिटे करण्यात आला आहे.
सरकारच्या या निर्णयाला आयटकचे महाराष्ट्र कार्यकारिणी सदस्य प्रकाश रेड्डी यांनी जोरदार विरोध केला आहे. सरकारचा हा निर्णय भांडवलदार आणि मोठ्या दुकानदारांना सर्व सवलती देऊन कामगारांची पिळवणूक करणारा आहे. वास्तविक आठ तास काम, आठ तास कुटुंबासाठी आणि आठ तास झोपेसाठी हे आंतरराष्ट्रीय तत्त्व लागू झालेले असतानाच या निर्णयामुळे कामगारांचे विश्वच नष्ट होईल, असे रेड्डी म्हणाले.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कामाचे तास कमी करण्याचे धोरण आखले जात असताना राज्य सरकार कामगारांच्या कामाच्या तासांत वाढ करण्याच्या गोष्टी करत आहे. दुसरीकडे त्यानुसार पगार वाढवून दिला जात नाही, अशी नाराजी कामगार नेते अनिल गणाचार्य यांनी व्यक्त केली.
नव्या अधिनियमामुळे कामगारांना आठवड्यात ४८ ऐवजी ६० तास काम करावे लागेल, अशी चर्चा आहे. मात्र, कामगारांच्या कामांच्या तासांमध्ये बदल केलेला नाही. केवळ काही नियमांत सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यातून कामगारांच्या कामाच्या तासांमध्ये लवचिकता आणत आहोत.आकाश फुंडकर, कामगार मंत्री
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कामगारांच्या कल्याणासाठी कामाचे ८ तास निश्चित केले होते. १९४२ मध्ये व्हाईसरॉय कौन्सिलवर कामगार सदस्य म्हणून त्यांनी ८ तासांच्या कामाची मागणी केली. त्यानंतर १९४८ च्या फॅक्टरीज ॲक्टमध्ये हे आठ तास कायदेशीररित्या लागू झाले. कामगारांच्या या घटनात्मक हक्कांवरच आता घाला घातला. राज्य सरकारने कामाचे तास वाढवून कामगारांचे शोषण करण्याची मालकांना संधी दिली आहे.सुभाष गांगुर्डे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य मध्यवर्ती सरकारी कर्मचारी संघटना