मुंबई : कौटुंबिक वादामुळे अनेक वर्षांपासून घरापासून वंचित राहिलेल्या 63 वर्षीय विधवा महिलेला कायदेशीर लढ्यात अखेर यश मिळाले . विधवा महिला व तिच्या मुलाला पुनर्विकसित सदनिकेच्या चाव्या तत्काळ सुपूर्द करण्याचे आदेश मुंबई दिवाणी व सत्र न्यायालयाने चेंबूर येथील गृहनिर्माण संस्थेला दिले.
पुनर्विकसित घराचा ताबा पात्र वारसदारांकडे सोपवण्यास उशीर करणे योग्य नाही, अशी कानउघाडणी करीत न्यायालयाने सोसायटीला चांगलीच चपराक लगावली.
चेंबूर येथील दिवंगत रहिवासी केसरीनाथ धोत्रे यांची कायदेशीर वारसदार असलेली महिला व तिच्या मुलाने घराच्या हक्कासाठी कायदेशीर लढा दिला. त्यांच्या याचिकेवर दिवाणी व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश सी. एस. दातीर यांनी निर्णय दिला आणि याचिकाकर्त्या महिला व तिच्या मुलाला घराचा हक्क मिळवून दिले.
विधवा महिला व तिच्या मुलाने पुनर्विकसित सदनिकेवर आपला कायदेशीर अधिकार असल्याचा दावा केला होता. या प्रकरणात विवाहित मुलींनीही सदनिकेवर दावा सांगितला होता. मात्र, पुनर्विकासावेळी त्या मुली पतीसोबत राहात होत्या आणि सदनिकेचा ताबा त्यांच्याकडे नव्हता, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच मुलींनी सर्व कौटुंबिक मालमत्तांचा समावेश न करता केवळ या एकाच सदनिकेसाठी केलेला फाळणीचा दावा
न्यायालयाने तांत्रिक कारणास्तव फेटाळला. सदनिकेचा ताबा सध्या सोसायटीकडे आहे असे सांगून सदनिकेचा ताबा हक्कदार व्यक्तीच्या पात्र वारसदारांना देण्यास उशीर करणे योग्य नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि विधवा महिला व तिच्या मुलाला सदनिकेच्या चाव्या एक महिन्याच्या आत देण्याचे आदेश सोसायटीला दिले.