नवी मुंबई: मुंबईच्या माजी महापौर, नगरसेविका विशाखा राऊत यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याच्या प्रक्रियेवर कोकण विभागीय आयुक्त रूबल अग्रवाल यांनी शिक्कामोर्तब केले. तसेच पालघर जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचा आदेश कायम ठेवला आहे.
अग्रवाल यांच्या या निर्णयामुळे महापालिकेच्या राजकारणातही राजकीय साडेसाती ठाकरेंची पाठ सोडत नसल्याचे अधोरेखित झाले आहे. राऊत यांचे नगरसेवकपद ठरविणारा आदेश अग्रवाल यांनी बुधवारी काढला. तसेच त्‍यांचा पालघर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचा २० ऑगस्ट २०२६ रोजीचा आदेश कायम ठेवला आहे.
या निर्णयामुळे संबंधित प्रकरणात अपीलकर्त्या राऊत यांना मोठा धक्का बसला आहे. पालघर जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या आदेशला समितीच्या आव्हान देत त्‍यांनी अपील दाखल केले होते. मात्र, अपील प्राधिकरणाने हे आव्हान फेटाळून लावत समितीचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
२५ दिवसांत प्रमाणपत्र जमा करण्याचे निर्देश
आदेशानुसार, संबंधित जात प्रमाणपत्र सादर केलेले नसल्यास ते आदेश प्राप्त झाल्यापासून २५ दिवसांच्या आत पालघर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अपीलकर्त्याने दाखल केलेले स्थगिती आणि अंतरिम अर्जही निकाली काढण्यात आले आहेत. या प्रकरणात प्रिया सदानंद सरवणकर गुरव ऊर्फ प्रिया अतुल सरवणकर गुरव यांचाही प्रतिवादी म्हणून उल्लेख आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष अनुमती याचिकेतील २२ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या आदेशातील निर्देशांच्या अधीन राहून हा निर्णय देण्यात आल्याचे आदेशपत्रात नमूद आहे.
ठाकरे गटाला मोठा धक्का!
कोकण विभागीय आयुक्त रूबल अग्रवाल यांनी विशाखा राऊत यांचे अपील फेटाळून पालघर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचा आदेश कायम ठेवला. या निर्णयामुळे उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या अडचणी वाढल्या असून, पक्षासाठी हा मोठा झटका मानला जात आहे.