नवी मुंबई: नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात प्रचंड गदारोळ उठवणाऱ्या वाशी सेक्टर ९ मधील ‘नैवेद्य’ आणि ‘अलबेला’ इमारत प्रकरणात अखेर रहिवाशांचा विजय झाला आहे. राज्यस्तरीय उच्चस्तरीय चौकशी समितीने नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक सोमनाथ केकाण यांना पूर्णपणे क्लीन चिट दिल्याचे समजते.
या प्रकरणात कोणतीही स्वरूपाची अनियमितता झाली नसल्याचे समोर आले आहे. यामुळे केकाण यांना महापालिकेतून हटवून मूळ विभागात पाठवण्याच्या आणि राजकीय दबाव आणून कारवाई करायला लावण्याच्या भाजपाच्या सत्ताधारी गटाच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरल्याचे महापालिका वर्तुळात बोलले जात आहे.
उप-अग्निशमन अधिकारी पुरुषोत्तम जाधव यांनी नगररचना विभाग आणि राजकीय दबावाचा कांगावा करत 'फायर एनओसी' रद्द करण्याचा जो प्रकार केला होता. तो भाग उच्चस्तरीय चौकशीत उघड झाला आहे. राज्य अग्निशमन सेवा संचालक संतोष वारिक आणि नगररचना सहसंचालक विजय कुमार वाघमोडे यांच्या समितीने सर्व दस्तऐवज, नस्ती आणि परवानग्यांची कसून तपासणी केली.
केवळ तांत्रिक व प्रक्रियात्मक त्रुटी वगळता कोणताही बेकायदेशीर व्यवहार झाला नसल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे. दुसऱ्यांवर बोट दाखवून मोकळे होणाऱ्या उप-अग्निशमन अधिकारी पुरुषोत्तम जाधव यांच्यावरच आता प्रशासकीय कारवाईची टांगती तलवार आहे. दबावाचा दावा करणाऱ्या जाधवांनी वेळीच महापालिका आयुक्त किंवा वरिष्ठांकडे लेखी तक्रार का दाखल केली नाही, असा सवाल उपस्थित करत आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे यांनी जाधवांनाच 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावून प्रशासकीय कात्रीत पकडले आहे.
अंतर्गत गटबाजी चव्हाट्यावर
या संपूर्ण नाट्यात भाजपामधील अंतर्गत गटबाजी चव्हाट्यावर आली आहे. ज्येष्ठ नेते आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांनी जनता दरबारात इमारतींवर निष्कासनाची आक्रमक भूमिका घेतली होती, तर भाजपाच्याच स्थानिक आमदार मंदा म्हात्रे यांनी रहिवाशांच्या बाजूने उभे राहत कारवाईला ठाम विरोध केला होता. आता चौकशी समितीच्या निष्कर्षामुळे इमारतींचे बांधकाम नियमानुसारच असल्याचे सिद्ध झाल्याने, गणेश नाईक गटाच्या राजकीय दबावाला प्रशासनाने थेट केराची टोपली दाखवली आहे.
महापालिकेत सत्ताधारी मनमानी करीत आहेत. आयुक्तांनी चौकशी करुन तसा ठराव सर्वसाधारण सभेत आणायला हवे होते. मात्र सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींनी नियमबाह्य ठराव करुन एका चांगल्या अधिकाऱ्याला बदनाम करणे योग्य नाही. वनमंत्री गणेश नाईक यांनी ५ तारखेला इमारत तोडायचे आदेश दिले होते. आमच्या इमारतीविरोधात कटकारस्थाने रचणाऱ्यांना आम्ही सोडणार नाही.किशोर पाटकर, नगरसेवक, शिवसेना.