वॉशिंग्टन : भारतीय अब्जाधीश गौतम अदानी यांच्यावरील फौजदारी गुन्हा मागे घेण्याच्या अमेरिकेच्या न्याय विभागाच्या विनंतीला फेडरल कोर्टाने फेटाळणे अत्यंत दुर्मीळ आणि असामान्य असेल, असा दावा अमेरिकेतील कायदेतज्ज्ञांनी केला आहे. सरकारी वकिलांनी हा खटला मागे घेण्यासाठी सविस्तर कायदेशीर आणि धोरणात्मक कारणे न्यायालयासमोर मांडली आहेत. त्यामुळे हा खटला चालवल्या जाण्याची शक्यता धूसर आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
फेडरल रूल्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजरच्या 'नियम ४८ (ए)' अंतर्गत, कोणताही खटला मागे घेण्यासाठी न्याय विभागाला न्यायालयाची परवानगी घेणे आवश्यक असते. न्यायाधीशांवर अतिरिक्त माहिती मागवू शकतात किंवा सुनावणी घेऊ शकतात; परंतु कार्यपालिकेने मागे घेतलेला खटला पुढे चालवण्यासाठी वकिलांवर सक्ती करण्याचे कोणतेही आधुनिक उदाहरण किंवा पूर्वइतिहास न्यायालयात नाही, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
परदेशी खटला : कथित व्यवहार पूर्णपणे भारतात झाला असून ही भारतांतर्गत बाब आहे. भारतीय तपास यंत्रणांची क्लीन चिट : भारतीय अधिकाऱ्यांनी या आरोपांची चौकशी केली असून त्यात कोणतीही गैरवर्तणूक आढळलेली नाही.
गुंतवणूकदारांचे नुकसान नाही : या प्रकरणात गुंतवणूकदारांचे कोणतेही आर्थिक नुकसान झालेले नाही.
पुरावे आणि साक्षीदार परदेशात आहेत.
आरोपींची अनुपस्थिती : आरोपी अमेरिकन न्यायालयासमोर हजर होण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे.
कायदेशीर अडचणी : खटला पुढे चालवण्यात अनेक मोठे कायदेशीर अडथळे आहेत.
'पिल्सबरी' चे कॉर्पोरेट इन्व्हेस्टिगेशन पार्टनर ॲडम गोल्डबर्ग यांनी सांगितले की, न्यायालयाने न्याय विभागाच्या युक्तिवाद स्वीकारून खटला फेटाळण्यापलीकडे काही करणे अत्यंत दुर्मीळ असेल. न्याय विभागाने खटला पुढे न नेण्याची केवळ कारणे दिली नाहीत, तर त्याचे सविस्तर आणि तार्किक स्पष्टीकरणही दिले आहे.
अमेरिकन न्याय विभागाची १० पानांची भूमिका
अमेरिकन न्याय विभागाने न्यूयॉर्क न्यायालयाला १० पानांचे लेखी निवेदन सादर केले आहे. यामध्ये त्यांनी स्पष्ट केले की, अदानी आणि इतरांवरील आरोप फेटाळले जावेत; कारण ही कथित घटना परदेशात घडली असून यात परदेशी नागरिक सामील आहेत. तसेच, हा गुन्हा सिद्ध करणे कठीण आहे आणि हे अमेरिकेच्या सध्याच्या प्राधान्यक्रमांशी सुसंगत नाही. ट्रम्प प्रशासनाच्या अंमलबजावणी प्राधान्यांचा दाखला देत विभागाने म्हटले की, हा खटला वर्षभरापूर्वीच मागे घ्यायला हवा होता किंवा तो कधी दाखलच व्हायला नको होता.
न्याालयाचे अधिकार मर्यादित
वरिष्ठ अमेरिकन वकील ख्रिस मॅन यांनी स्पष्ट केले की, फौजदारी खटले चालवणे हे घटनात्मकरीत्या कार्यपालिकेचे काम आहे. यात न्यायालयांना अत्यंत मर्यादित अधिकार आहेत. भूतकाळात न्यूयॉर्कचे महापौर एरिक ॲडम्स यांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणातही न्यायालयाने अशीच अतिरिक्त माहिती मागवून शेवटी खटला मागे घेण्याची परवानगी दिली होती. तसेच, 'लेविन ली एलएलपी' चे पार्टनर सेठ लेविन यांनी सांगितले की, कोणत्याही देशाचे सरकार खटला मागे घेण्याचा निर्णय हलक्यात घेत नाही. न्याय विभागाने सार्वजनिक हिताचा विचार करूनच हा सविस्तर निर्णय घेतला आहे.