मुंबई : राज्यातील शिक्षक पदभरती प्रक्रियेत महत्त्वाचा धोरणात्मक बदल करत पवित्र पोर्टलमार्फत होणाऱ्या सर्व राज्यस्तरीय शिक्षक पदभरतीचे कामकाज महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडे (एमएससीई) सोपवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भात शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने मंगळवारी शासन निर्णय जारी केला आहे.
गेल्या २०१७ पासून शिक्षक भरतीची प्रक्रिया पवित्र पोर्टलवरून राबवली जात असली तरी जाहिरात, उमेदवारांचे स्व-प्रमाणीकरण, सामाजिक व समांतर आरक्षणानुसार कटऑफ ठरवणे, शिफारसी करणे आदी अनेक टप्प्यांमुळे ही प्रक्रिया अत्यंत वेळखाऊ ठरत होती. परिणामी आयुक्त (शिक्षण) कार्यालयाचा मोठा वेळ भरती कामकाजातच खर्च होत असल्याने इतर शैक्षणिक धोरणांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते. ही अडचण दूर करण्यासाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) तसेच शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी घेणारी स्वायत्त संस्था असलेल्या महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडेच भरतीचे संपूर्ण कामकाज केंद्रीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यामुळे परीक्षा आयोजन आणि निवड प्रक्रिया एकाच संस्थेकडे राहणार असल्याने पारदर्शकता व गती येण्याची अपेक्षा व्यक्त करत आता या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी सहा सदस्यीय 'सुकाणू समिती' स्थापन करण्यासाठी शासनाने मान्यता दिली आहे.
या समितीचे अध्यक्ष आयुक्त असणार आहेत. परीक्षा परिषद अध्यक्ष, शिक्षण संचालक (प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) तसेच राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक यांचा समितीत समावेश असेल. परीक्षा परिषदेचे आयुक्त सदस्य-सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी २०२५ नुसार तसेच पुढील सर्व भरती प्रक्रियांचे नियोजन, कार्यालयनिहाय कामकाजाचे वाटप आणि जबाबदाऱ्यांची निश्चिती करण्याचे अधिकारही या सुकाणू समितीला देण्यात आले आहेत. समितीच्या मार्गदर्शनाखाली पवित्र पोर्टलवरील शिक्षक पदभरतीची सर्व प्रक्रिया आता थेट महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पार पाडणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ही शालेय शिक्षण विभागांतर्गत कायद्याद्वारे स्थापित झालेली स्वायत्त संस्था असून या संस्थेमार्फत शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी यांसारख्या परीक्षांचे आयोजन केले जाते. शिवाय, शिक्षक पदभरतीशी संबंधित कामकाज या संस्थेने यापूर्वी हाताळले आहे. शिक्षक पदभरतीशी संबंधित परीक्षेचे आयोजन व निवडप्रक्रिया एकाच संस्थेकडे असणे आवश्यक असून तशी व्यवस्था अंमलात आणण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार शिक्षक भरतीचे कामकाज परीक्षा परिषदेकडे सोपविण्यात आले असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.