मुंबई: सार्वजनिक लिस्टिंग करण्यावरून टाटा समूहात निर्माण झालेल्या टाटा ट्रस्ट विरुद्ध टाटा सन्स संघर्षाला अचानक सोमवारी नवे वळण मिळाले. टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टिम्स सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड (टेस) आणि टाटा कन्सल्टिंग इंजिनिअर्स (टीसीई) यांचे थेट टाटा सन्समध्ये विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव टाटा ट्रस्टचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांनी टाटा सन्सच्या संचालक मंडळासमोर ठेवला.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने अनिवार्य केलेल्या सार्वजनिक लिस्टिंगची अट टाळणे आणि कंपनीचा खासगी स्वरूपातील दर्जा कायम ठेवण्यासाठी नोएल टाटा यांनी हा टाटा सन्सच्या पुनर्रचनेचा प्रस्ताव दिल्याचे मानले जाते.
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टिम्स सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड (टेस) आणि टाटा कन्सल्टिंग इंजिनिअर्स (टीसीई) या दोन्ही कंपन्या टाटा सन्समध्ये विलीन झाल्यास टाटा सन्सचे रूपांतर होल्डिंग कंपनीकडून पुन्हा ऑपरेटिंग कंपनीकडे होईल.
ऐतिहासिकदृष्ट्या टाटा सन्सची भूमिका ही होल्डिंग-कम-ऑपरेटिंग कंपनी अशी राहिली आहे. TESS आणि TCE यांच्या विलीनीकरणामुळे टाटा सन्स पुन्हा एका ऑपरेटिंग कंपनीच्या स्वरूपात कार्य करू लागेल.
सध्याच्या आर्थिक अंदाजानुसार पुनर्रचित टाटा सन्सला एकत्रितपणे सुमारे १,०५,०४३ कोटी रुपयांचा ऑपरेटिंग महसूल मिळू शकतो.
या ऑपरेटिंग व्यवसायातून मिळणारे उत्पन्न कंपनीच्या वित्तीय मालमत्तेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा लक्षणीय प्रमाणात अधिक असेल. त्यामुळे पुनर्रचित टाटा सन्स ही कंपनी ‘प्रिन्सिपल बिझनेस क्रायटेरिया’ नुसार नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी (NBFC) किंवा कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी (CIC) म्हणून वर्गीकृत होणार नाही, असा टाटा ट्रस्ट्सचा प्रस्ताव आहे.
हा प्रस्ताव का मांडण्यात आला?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने टाटा सन्सला ‘NBFC-अप्पर लेअर’ श्रेणीतील संस्था म्हणून वर्गीकृत केले आहे. त्यामुळे नियमानुसार टाटा सन्ससमोर शेअर बाजारात सार्वजनिक लिस्टिंग करण्याची मुदत लागू झाली.
टाटा सन्समध्ये टाटा ट्रस्ट्सची ६६ टक्के बहुसंख्य हिस्सेदारी आहे. त्यामुळे सार्वजनिक लिस्टिंगला ट्रस्ट्सचा ठाम विरोध आहे. टाटा समूहाच्या सुमारे १०० वर्षांच्या परोपकारी मालकीची रचना आणि तिचे स्वरूप सुरक्षित ठेवण्यासाठी टाटा सन्स खासगीच राहणे आवश्यक आहे, असा ट्रस्ट्सचा युक्तिवाद आहे.
टाटा सन्सने एन बी एफ सी चा परवाना स्वेच्छेने सोडण्याची विनंती यापूर्वी केली होती. मात्र आर बी आय ने ती विनंती नाकारली.
ही पुनर्रचना प्रस्ताव मंजूर होताच तो तातडीने लागू होणार नाही. त्यासाठी अनेक टप्प्यांमधून मंजुरी घेणे आवश्यक आहे.
१. टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाची मंजुरी
सर्वप्रथम प्रस्तावाचे टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाकडून औपचारिक परीक्षण करून त्याला मंजुरी द्यावी लागेल.
२. नियामक मंजुरी
प्रस्तावित विलीनीकरणाची प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ मिळवावे लागेल. ही प्रक्रिया Voluntary Amalgamation Directions अंतर्गत पूर्ण केली जाणार आहे.
आरबीआयसह संबंधित नियामकांची मंजुरी आवश्यक
या पुनर्रचनेद्वारे टाटा ट्रस्ट्सचा प्रयत्न टाटा सन्सची मूलभूत कॉर्पोरेट रचना बदलण्याचा नसून, तिच्या व्यवसायाच्या स्वरूपात असा बदल करण्याचा आहे की टाटा सन्स ही वित्तीय गुंतवणूक करणारी होल्डिंग कंपनी न राहता प्रत्यक्ष व्यवसाय करणारी ऑपरेटिंग कंपनी ठरेल.
त्यामुळे कंपनीला लागू असलेली एन बी एफ सी ची वर्गवारी दूर होऊन, त्यातून सार्वजनिक लिस्टिंगची अनिवार्य अटही टाळता येईल, असा प्रस्ताव आहे.मात्र, या प्रस्तावाची अंमलबजावणी होण्यासाठी टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाची तसेच आर बी आय सह संबंधित नियामकांची मंजुरी आवश्यक असेल.