Abu Salem parole rejection Pudhari
मुंबई

Abu Salem Plea Reject | सर्वोच्च न्यायालयाने १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोटातील दहशतवादी अबू सालेमच्या सुटकेची याचिका फेटाळली 

१९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात सालेम दहशतवादी आणि विध्वंसक कारवाया (टाडा) कायद्यांतर्गत दोषी

पुढारी वृत्तसेवा

Supreme Court on Abu Salem Plea Reject

नवी दिल्ली: भारत आणि पोर्तुगीज सरकारांमध्ये झालेल्या प्रत्यार्पण कराराच्या अटींनुसार मुदतपूर्व सुटकेची मागणी करणारा दहशतवादी अबू सालेमची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (दि.१६) फेटाळली. १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात त्याला दहशतवादी आणि विध्वंसक कारवाया (टाडा) कायद्यांतर्गत दोषी ठरवण्यात आले होते. तथापि, न्यायालयाने त्याला उच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा दिली. 

न्यायालयाने सुटकेची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार देत म्हटले की, सालेमने समाजासाठी कोणतेही चांगले काम केले नाही. त्याला टाडा अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने केवळ अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. अशा परिस्थितीत सालेमने उच्च न्यायालयातच अंतिम युक्तिवाद करावा. 

१९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात २५ वर्षांची शिक्षा भोगल्यानंतर तो १० महिन्यांहून अधिक काळ "बेकायदेशीर कोठडीत" होता, असा दावा अबू सालेमने याचिकेत केला होता. बॉम्बस्फोटातील दोषी सालेम याला प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर ११ नोव्हेंबर २००५ रोजी पोर्तुगालमधून प्रत्यार्पण करण्यात आले आहे.

याचिकेत त्याने जुलै २००२ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला दिला, जो पोर्तुगालसोबतच्या करारावर अवलंबून होता आणि २५ वर्षे तुरुंगवास पूर्ण झाल्यानंतर सालेमला सोडावे लागेल असे म्हटले होते. तथापि, महाराष्ट्र राज्याने युक्तिवाद केला की सालेमने २५ वर्षे पूर्ण केलेली नाहीत.

तत्पूर्वी, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने सालेमला महाराष्ट्रातील कोणतेही नियम सादर करण्यास सांगितले होते, ज्यानुसार टाडा अंतर्गत दोषी व्यक्तीला सूट दिली जाऊ शकते. अबू सालेमचे ज्येष्ठ वकील ऋषी मल्होत्रा यांनी महाराष्ट्र कारागृह (सूट प्रणाली) नियम, १९६२ चा नियम ४ सादर केला, जो विविध प्रकारच्या सूटबद्दल बोलतो. मल्होत्रा म्हणाले की, ते सामान्य आणि वार्षिक चांगल्या वर्तणुकीतील सूट मिळविण्यासाठी आले आहेत.

न्यायाधीश मेहता यांनी न्यायालयासमोर कोणत्या आदेशाविरुद्ध आले आहेत असे विचारले असता, मल्होत्रा म्हणाले की सालेमने मुदतपूर्व सुटकेसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. हे लक्षात घ्यावे की सालेमने २५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर सुटकेची तारीख निश्चित करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना द्यावेत यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. 

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT