नवी दिल्ली : महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये चक्रानुक्रमे (आळीपाळीने) आरक्षण देण्याच्या नियमाआधारे निवडणुकांमध्ये आरक्षण निश्चित करावे, अशी मागणी करणाऱ्या विशेष अनुमती याचिकांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार देत सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिका फेटाळल्या. त्यामुळे राज्य शासनाने नव्याने केलेल्या नियमांच्या आधारे आता निवडणुकीतील आरक्षण निश्चित होईल हे स्पष्ट झाले.
ही याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने असा आग्रह होता की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रतिनिधित्वासाठी चक्राणूक्रमे आरक्षणाची पद्धत लागू करावी, ज्यामुळे प्रत्येक निवडणूक वेळी विविध प्रभागांमध्ये या समुदायांचे समभाग सुनिश्चित करता येईल. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आधीच या प्रकरणी निर्णय दिला होता, ज्यात चक्राणूक्रमे आरक्षण पद्धतीला मान्यता दिलेली नव्हती. या निर्णयाच्या विरोधात याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केल्यानंतर याचिका फेटाळली असून उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
राज्य शासनाने २० ऑगस्ट २०२५ रोजी आरक्षणासंदर्भात काही नियम तयार केले. या नियमांमध्येही चक्रानुक्रमे आरक्षण देण्याविषयी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासाठी हे नियम लागू झाल्यानंतर होणारी निवडणूक पहिली निवडणूक धरण्यात येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे कोणत्याही गटाची अथवा गणाची आरक्षण निश्चिती करताना यापूर्वी झालेल्या पाच निवडणुकांमधील आरक्षण विचारात घेतले जाणार नाही व नव्याने कोणत्याही गटावर अथवा गणावर आरक्षण येऊ शकते, ही बाब स्पष्ट झाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि मुंबई येथील खंडपिठात अनेक याचिका दाखल झाल्या. याविषयीची एक याचिका नागपूर खंडपीठाने १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी निकाली काढली. त्याला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आले होते.
अशाप्रकारे चक्रानुक्रमे आरक्षण देण्याचा नियम जर पाळला नाही तर या संदर्भात राज्यघटनेने केलेल्या तरतुदींचा भंग होईल त्याचप्रमाणे कोणत्याही क्षणी या राज्यघटनेच्या तरतुदीचा भंग करण्याचा राज्य सरकार प्रयत्न करेल व त्यामुळे काही समाजांवर कायम अन्याय होईल असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी केला. परिषदांच्या गटांमध्ये व पंचायत समितीच्या गणांमध्ये व रचनेमध्ये बदल झाल्याने आता चक्राणूक्रमे आरक्षण न देता नव्याने आरक्षण देण्याचे केलेले नियम योग्य आहेत त्याचप्रमाणे अद्याप कोणते प्रभाग आरक्षित होतील याची निश्चिती झालेली नाही त्यामुळे नागपूर खंडपीठाचा निर्णय योग्य आहे असा युक्तिवाद ज्येष्ठविधीज्ञ तुषार मेहता यांनी राज्य शासनातर्फे केला.
दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिकेवर कोणतेही आदेश पारित करण्यास तसेच हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. त्याचप्रमाणे यासंदर्भातील काही मुद्दे जर उपस्थित झाले तर निवडणुकांनंतर त्याचा विचार करण्यात येईल. कोणत्याही परिस्थितीत आता प्रलंबित निवडणूक होणे आवश्यक आहेत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे आता राज्यातील निवडणुका या राज्य सरकारने नव्याने केलेल्या नियमानुसारच होतील, असे स्पष्ट झाले आहे.