मुंबई: राज्यातील सहकारी बँकांवर सलग १० वर्षे संचालक राहिलेल्या व्यक्तीला निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केल्याने सहकारातील दिग्गज नेत्यांना आता बँकेचा मोह सोडून द्यावा लागणार आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती आणि नागरी सहकारी बँकामध्ये सत्तेचे केंद्रीकरण आणि मक्तेदारी टाळावी व इतर पात्र उमेदवारांना संधी मिळावी, यासाठी केंद्र सरकारने बँकिंग कायद्यात सुधारणा केली आहे. सहकारी बँकेमध्ये सलग १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ संचालक राहिलेल्या व्यक्तींना निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्याची तरतूद केली आहे.
या कायद्यानुसार काही दिवसांपूर्वीच रिझर्व्ह बँकेने सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांचे लातूर जिल्हा बँकेतील संचालकपद संपुष्टात आणले. याच कायाद्याचा आधार घेत काही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणुकीत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी १० वर्षे पूर्ण झालेल्या संचालकांना पुन्हा निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविले होते. त्यामुळे सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाल्यानंतर राज्याच्या सहकार विभागाने २१ ऑगस्टच्या आदेशान्वये या संचालकांना दिलासा दिला होता.
सहकारी बँकांच्या संचालकांना १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला म्हणून निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्याबाबत सहकार कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही.
त्यानुसार सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीत अनिल देसाई आणि राजेंद्र राजपुरे या संचालकांचे उमेदवारी अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी वैध ठरविले. त्याला संजय मोरे आणि चंद्रकांत कोकाटे यांनी आक्षेप घेतला.
दोन्ही उमेदवारांनी सलग १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालक म्हणून काम केले आहे. त्यामुळे बँकिंग नियमन कायद्यानुसार त्यांचे उमेदवारी अर्ज बाद करण्याची मागणी करीत मोरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती शैलेश ब्रह्मे यांनी या याचिकेवर निकाल देताना बँकिंग नियमन कायद्यातील सुधारित तरतुदींनुसार १० वर्षे पूर्ण झालेल्या संचालकांना पुन्हा निवडणूक लढविता येणार नाही, असा निकाल दिला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राजेंद्र राजपुरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. मात्र, सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जाॅयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण आढळून येत नसल्याचे स्पष्ट करीत राजपुरे यांची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे सहकार क्षेत्रातील दिग्गजांना आता बँकेतील खुर्च्या सोडाव्या लागणार आहेत.