मुंबई : मतदानाला दोन दिवस शिल्लक असताना राज्य निवडणूक आयोगाच्या एका पत्राने मोठा गोंधळ निर्माण केला आहे. मतदानाच्या 48 तास आधी प्रचाराला बंदी असताना, आता आयोगाने ऐनवेळी प्रचाराचा कालावधी वाढवला आहे. त्यामुळे उमेदवारांना मतदानाच्या आदल्या दिवशी, म्हणजेच 14 जानेवारी रोजी रात्रीपर्यंत प्रचार करण्यास आणि मतदानाच्या दिवशी केंद्राच्या 100 मीटर बाहेर मतदारांना भेटण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
राज्यातील मुंबईसह ठाणे, पुणे, नाशिक, कोल्हापूर आदी 29 महापालिकांमध्ये सत्ता स्थापन करण्यासाठी गेल्या दोन आठवड्यांपासून भाजप, शिंदे सेना, काँग्रेस, ठाकरे सेना, मनसे आदी प्रमुख पक्षांनी आरोप-प्रत्यारोपांनी प्रचाराचा धुरळा उडवला. गुरुवारी (दि. 15) या सर्व महापालिकांमध्ये मतदान होणार असल्याने मंगळवारी (दि. 13) सायंकाळी 5.30 वाजता प्रचाराच्या तोफा थंडावणार होत्या. मात्र, प्रचार उमेदवारांना आज रात्रीपर्यंत प्रचाराची मुभा
थंडावण्यापूर्वीच राज्य निवडणूक आयोगाने नवे आदेश काढले. त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उमेदवारांना प्रचारासाठी आणखी वेळ मिळावा, याकरिता आयोगाने प्रचाराची मुदत संपल्यानंतरही समूहाने न फिरता घरोघरी जाऊन प्रचार करण्यास मुभा दिली आहे. तसेच, मतदान केंद्रापासून 100 मीटरच्या अंतरापर्यंत कोणत्याही प्रकारची जाहिरात न करता शांततेत प्रचार करून मतदारांना भेटता येईल, असे आदेशात म्हटले आहे. मात्र, प्रचारात माईकचा वापर करण्यास मनाई केली आहे. तसेच, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व एसएमएसद्वारे प्रचारावर बंदी घातली आहे. सर्व महापालिका आयुक्त आणि सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबतचे आदेश मंगळवारी जारी केले आहेत.घरोघरी जाऊन प्रचार करण्याचा मुद्दा नवीन नाही. 2012 मध्ये या निर्णयाची अंमलबजावणी केली होती. त्याच आदेशाची आयोगाने अंमलबजावणी केली आहे.
दरम्यान, राज्यातील 29 महापालिकांसाठी गुरुवारी (दि. 15) मतदान, तर शुक्रवारी (दि. 16) मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर केले जाणार आहेत. या महापालिकांमध्ये 893 प्रभाग असून 2,869 सदस्यांची संख्या आहे. या जागांसाठी 15 हजार 931 उमेदवार रिंगणात उतरले असून, 3 कोटी 48 लाख 78 हजार मतदार या उमेदवारांचे भवितव्य ईव्हीएममध्ये बंदिस्त करणार आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना लागू केलेली प्रचाराची मुदत मंगळवारी (दि. 13) संपली आहे. मात्र, प्रसारमाध्यमांना ही मुदत लागू होऊ शकत नाही. निवडणूकविषयक वृत्ते प्रकाशित करण्याचा माध्यमांचा अधिकार अबाधित असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी स्पष्ट केले आहे.