Mumbai News |
मुंबई : भूखंडावरील विविध आरक्षणे, केंद्र शासनाची मालकी, जमिनीखालून जाणाऱ्या विद्युत वाहिन्या, इत्यादी विविध कारणांमुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील इमारतींभोवती पुरेशी मोकळी जागा सोडता येत नाही, असे स्पष्टीकरण झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने दिले आहे. झोपु योजनांमध्ये मोकळी जागा उपलब्ध नसल्याबाबत उच्च न्यायालयाने केलेल्या टिप्पणीवर प्राधिकरणाने आपली बाजू दै. पुढारी'कडे मांडली.
मुंबई शहर व उपनगरातील रखडलेले झोपु प्रकल्प वेळीच मार्गी लागावेत, या हेतूने झोपु योजनेचा फेरआढावा घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. याबाबतची सुनावणी उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाद्वारे घेण्यात आली. झोपु योजनेंतर्गत बांधल्या जाणाऱ्या पुनर्वसन इमारतींभोवती पुरेशी मोकळी जागा सोडली जात नाही. त्यामुळे झोपु योजनेतील इमारती म्हणजे एकप्रकारे उभ्या झोपडपट्ट्याच आहेत, अशी टीप्पणी स्युमोटो रिट याचिकेवर सुनावणी घेताना उच्च न्यायालयाने केली होती. याबाबतचे वृत 'दै. पुढारी'च्या १५ फेब्रुवारीच्या अंकात प्रसिद्ध झाले होते.
या वृत्तावर स्पष्टीकरण देताना झोपु प्राधिकरणाने आपल्या अडचणींचा पाढाच वाचला आहे. झोपडपट्टी क्षेत्र हे म्हाडा, मनपा, केंद्र शासन, इत्यादी विविध प्राधिकरणांच्या मालकीच्या जागेवर असते. केंद्र शासनाच्या जमिनीवरील झोपडपट्टीचा पुनर्विकास करण्याकरता केंद्र शासनाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असते. त्यामुळे झोपु योजनेला मर्यादा येतात, असे प्राधिकरणाने नमूद केले आहे.
विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार झोपडपट्टीतील सर्व झोपडीधारकांना पर्यायी घर द्यावेच लागते. मात्र झोपडपट्टीत झोपड्यांची घनता अधिक असते. दाटीवाटीने वसलेल्या झोपड्यांचे पुनर्वसन करताना मात्र फार कमी जागेत जास्त घरांचे बांधकाम करावे लागते. विविध आरक्षणे आणि इतर कारणांसाठी भूखंड मोकळा सोडल्यानंतर पुनर्वसित इमारतींभोवती मोकळी जागा सोडण्यावर मर्यादा येतात.
इतर प्राधिकरणांच्या जागेवर पुनर्विकास प्रकल्प उभारताना तेथे विकास नियोजन आराखड्यानुसार शाळा, उद्यान, रुग्णालय, दवाखाना, स्मशानभूमी, इत्यादी विविध आरक्षणे असतात. अशा ठिकाणी झोपु योजना राबवताना काही प्रमाणात आरक्षित भूखंड व काही प्रमाणात आरक्षणाच्या मोबदल्यात मोकळा भूखंड पालिकेला हस्तांतरित करावा लागतो. उद्याने, मैदाने अशा प्रस्तावित आरक्षणासाठी एकूण आरक्षित भूखंडाच्या ३५ टक्के भूखंड सोडावा लागतो.
काही ठिकाणी जमिनीखालून विद्युत कंपन्यांच्या ट्रान्समिशन केबल्स जात असतात. अशा जमिनीवर बांधकाम करता येत नाही. त्यामुळे आरक्षण, ट्रान्समिशन केबल्स, इत्यादी घटकांचे भान ठेवून पुनर्वसन व विक्री घटकातील इमारतींचे नियोजन करावे लागते. यामुळे फारशी मोकळी जागा इमारतींभोवती शिल्लक राहात नाही.