मुंबई : मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्याचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी समूह पुनर्विकास करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने नुकताच घेतला होता. गुरुवारी त्यासंदर्भातील आदेश जारी करून हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे.
यापूर्वी कोणतीही झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबविताना 51 टक्के झोपडपट्टीधारकांची संमती आवश्यक होती. आता समूह पुनर्विकास योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी झोपडपट्टीधारकांची संमतीची आवश्यक राहणार नाही.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) हे या योजनेची नोडल एजन्सी राहणार आहे. किमान 50 एकर सलग क्षेत्रफळ असलेल्या जमिनीवर 51 टक्के किंवा अधिक झोपडपट्टी क्षेत्र असेल तर त्याचा समूह पुनर्विकास केला जाणार आहे. या योजनेत खासगी, शासकीय किंवा अर्धशासकीय जमिनींचा समावेश करता येणार आहे. तसेच जुन्या धोकादायक इमारती, चाळी, भाडेकरू इमारती, सेस इमारती यांचाही यात समावेश करता येणार आहे. यामुळे झोपु योजनांना गती मिळणार आहे.
समूहाच्या 40 टक्के क्षेत्र आवश्यक
विकासकाच्या नेमणुकीचे अधिकार हे शासकीय संस्थांना असतील. संयुक्त भागीदारीने किंवा निविदेद्वारे खासगी विकासक नेमता येईल. जर एखाद्या विकासकाकडे समूहाच्या 40 टक्के क्षेत्र असेल, तर त्याला प्राधान्याने योजना राबवता येईल. या योजनेत झोपडपट्टी नसलेल्या भागावर उभ्या असलेल्या इमारतींचा समावेश करायचा असल्यास त्याचा विकास हक्क प्राप्त करण्याची जबाबदारी विकासकावर असेल. या योजनेत आरक्षण क्षेत्रासाठी अतिरिक्त एफएसआय किंवा टीडीआर विकासकाला मिळणार आहे.
उच्चस्तरीय समितीची मान्यता लागणार
एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना झोपडपट्टी समूह क्षेत्र निश्चित करावे लागेल. सदर समूह क्षेत्रास उच्चस्तरीय समितीची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. या उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष गृहनिर्माण विभागाचे सचिव असतील, तर सदस्य मुंबई महापालिका आयुक्त, एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि ज्या सार्वजनिक प्राधिकरणाची जमीन असेल त्या प्राधिकरणाचे प्रतिनिधी निमंत्रित सदस्य असतील.