High Court on SIR process
मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी निवडणूक आयोगावर कडक ताशेरे ओढले आणि आयोगाकडून राबवल्या जाणाऱ्या 'SIR' (विशेष सखोल पुनरावलोकन) प्रक्रियेबाबत चिंता व्यक्त केली. ‘तंत्रज्ञानापेक्षा कायद्याचे पालन महत्त्वाचे आहे. एकही पात्र मतदार मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहणार नाही, याची खात्री करणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
गोव्यातील सांता क्रूझ विधानसभा मतदारसंघातील एकाच कुटुंबातील सहा जणांची नावे SIR प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून वगळण्यात आल्याच्या प्रकरणावरून बॉम्बे उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती वाल्मीकी मेनेझेस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसांडेकर यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने 'लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५०' आणि 'मतदार नोंदणी नियम' तरतुदींविषयी निवडणूक आयोगाला प्रश्न विचारले. SIR प्रक्रियेदरम्यान निर्माण झालेल्या तांत्रिक अडचणीमुळे मतदारांची नावे वगळली गेली, याचे स्पष्टीकरणही न्यायालयाने मागितले.
SIR प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना खंडपीठाने फटकारले, ‘‘SIR प्रक्रियेमुळे, कोणत्याही सूचनांच्या आधारे का असेना, संपूर्ण यंत्रणाच जणू काही स्थगित झाली आहे. कायदे आणि नियम बाजूला ठेवून आता सॉफ्टवेअरवर विश्वास ठेवायचा, असे यातून दिसते. हे कसे होऊ शकते? याचे स्पष्टीकरण द्या.’’
एखाद्या मतदाराचे नाव मतदार यादीतून वगळण्यापूर्वी त्याला आपली बाजू मांडण्याची संधी देणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘‘कायद्यात अशी कोणती तरतूद आहे की, एखाद्या व्यक्तीचे म्हणणे न ऐकता त्याचे नाव मतदार यादीतून वगळता येईल? एखाद्याचे नाव वगळण्याचा निर्णय घेत असाल, तर त्याला आधी सुनावणीची संधी द्यावी लागेल,’’ असे खंडपीठाने म्हटले.
सांताक्रूझ येथील एका कुटुंबातील सहा सदस्यांची नावे SIR प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून वगळण्यात आल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती; त्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते. मतदारसंघातील एका भागातून दुसऱ्या भागात पत्ता बदलण्यासाठी 'फॉर्म ८' भरूनही त्यांची नावे वगळण्यात आली होती. न्यायालयाने संबंधित मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याला (ERO) न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देशही दिले. निवडणूक आयोगाची बाजू मांडणारे वकील गौरीश अग्नी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, SIR प्रक्रियेदरम्यान 'फॉर्म ८' वर प्रक्रिया करण्याची तरतूद प्रणालीमध्ये नव्हती, आणि त्यामुळेच त्यांची नावे वगळली गेली.
या प्रक्रियेवर नाराजी व्यक्त करताना न्यायालयाने म्हटले की, कायदा कोणत्याही परिस्थितीत लागू असला पाहिजे. निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्याकडे (ERO) सॉफ्टवेअरवरील आवश्यक नियंत्रण असले पाहिजे. त्याला आपल्या आदेशानुसार सॉफ्टवेअरमध्ये माहिती समाविष्ट करणे किंवा ती हटवणे शक्य असले पाहिजे. हे नियंत्रण कोणत्याही तिसऱ्या व्यक्तीकडे असू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘‘तंत्रज्ञानापेक्षा कायद्याचे पालन केले पाहिजे. तंत्रज्ञानाचा वापर मतदारांच्या हितासाठी झाला पाहिजे. शेवटी एकही मतदार मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहणार नाही, याची खात्री करणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे,’’ असे खंडपीठाने नमूद केले.
वकील गौरीश अग्नी यांनी SIRच्या कालावधीत ‘फॉर्म ८’वर प्रक्रिया करता आली नाही आणि त्यामुळे कोणताही बदल करण्यात आला नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला, ‘‘याचा अर्थ कायदा आणि नियमांना काही काळासाठी बाजूला ठेवणे असा होतो. त्यानंतर तुम्ही पूर्णपणे वेगळी प्रक्रिया सुरू करून कायदे आणि नियमच स्थगित करत आहात, असे म्हणावे लागेल. याचा परिणाम असा होतो की, काही काळासाठी आम्ही नियम आणि कायद्याकडे दुर्लक्ष करणार आहोत, जणू काही त्यांचे अस्तित्वच नाही आणि आमच्या पद्धतीने काम करणार आहोत, असा संदेश जातो,’’ असेही खंडपीठाने म्हटले.
अग्नी यांनी सांगितले की, ज्या मतदारांची नावे वगळण्यात आली होती, त्यापैकी काहींना 'फॉर्म ६' भरल्यानंतर पुन्हा समाविष्ट करण्यात आले; तसेच संबंधित कुटुंबाने गणना फॉर्म सादर केले नव्हते आणि 'फॉर्म ६' भरण्यासही नकार दिला होता. यावर न्यायालयाने "त्यांना 'फॉर्म ६' भरण्यास सांगण्याचा तुम्हाला काहीच अधिकार नाही, कारण 'फॉर्म ८' द्वारे ती प्रक्रिया करण्याची मुभा तुम्हाला प्रणालीने दिली नव्हती. तीच तर मूळ समस्या होती," असे म्हटले.
"एसआयआर ही एक स्वतंत्र प्रक्रिया म्हणून बसत नाही. एसआयआरला प्रामुख्याने कलम २२ सह वाचल्या जाणाऱ्या नियम १३ अंतर्गतच बसवावे लागते. तुम्ही हव्या तितक्या वेळा पुनरावृत्ती प्रक्रिया राबवू शकता; परंतु अशी प्रक्रिया सुरू नसली तरीही, कोणताही नवीन मतदार किंवा एका प्रभागातून/भागातून दुसऱ्या भागात स्थलांतर करणारा मतदार 'फॉर्म ६', '७' किंवा '८' द्वारे कधीही अर्ज सादर करू शकतो. कायद्यात त्यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत. आमचे म्हणणे एवढेच आहे की, जेव्हा पुनरावृत्ती प्रक्रिया राबवली जाते, तेव्हा ती या तरतुदींना ओव्हरराइड करू शकत नाही," असे खंडपीठाने सांगितले. तसेच "संबंधित व्यक्तीचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय तुम्ही कोणाचेही नाव वगळू शकत नाही. आम्हाला समजलेला कायदा हाच आहे," असे खंडपीठाने म्हटले.