

मुंबई/कोल्हापूर : मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) कार्यक्रमांतर्गत प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप मतदार यादीतील ॲनमॅपिंग आणि विसंगती आढळलेल्या मतदारांना बोलावू नका, त्यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या पुराव्यांची पडताळणी करा, असे आदेश राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने दिले आहेत. सहसचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी मनोहर पारकर यांनी बुधवारी (दि. ३०) याबाबतचे पत्र काढले.
व्हाॅटस्ॲपसारखे डिजिटल पुरावे पडताळणी करता येणारे असतील तर ते स्वीकारा, अपवादात्मक परिस्थितीत ऑनलाईन सुनावणी घ्या, असेही यामध्ये म्हटले आहे. यामुळे अशा मतदारांची आता सुनावणी होणार नाही. ‘बीएलओ’ मतदारांच्या घरी गेले नाहीत, त्याऐवजी मतदारांनाच बोलावून घेतल्याचे निदर्शनास आले तर संबंधित ‘बीएलओं’वर कारवाई केली जाईल.
सुनावणीची आवश्यकता नसल्याचे नोटिसीवर लिहिणार
अनमॅपिंग, विसंगती आढळलेल्या मतदारांना नोटीस पाठवण्यात येत आहे. मात्र, आता त्या नोटिसीवर प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नाही, असे लिहूनच ती नोटीस बजावावी लागणार आहे.
नोटीस बजावलेल्यांना सूचना देणार
यापूर्वी सुनावणीची नोटीस दिलेल्यांना, त्यावर सुनावणीची तारीख आणि वेळ दिली आहे. मात्र, आता त्यांना मोबाईलद्वारे सुनावणीसाठी येण्याची गरज नाही, असे कळवले जाणार आहे.
या १२ पैकी एक पुरावा आवश्यक
१) केंद्र, राज्य शासनाचे ओळखपत्र, निवृत्ती वेतनधारक ओळखपत्र, पेन्शन ऑर्डर. २) बँक, पोस्ट, स्थानिक स्वराज्य संस्था आदींनी १ जुलै १९८७ पूर्वी दिलेले ओळखपत्र.
३) सक्षम प्राधिकरणाकडून जारी जन्म प्रमाणपत्र. ४) पासपोर्ट. ५) मान्यताप्राप्त मंडळे, विद्यापीठांचे मॅट्रिक्युलेशन, शैक्षणिक प्रमाणपत्र. ६) सक्षम राज्य प्राधिकरणाकडून जारी कायमस्वरूपी रहिवासी प्रमाणपत्र. ७) वन हक्क प्रमाणपत्र, ८) सक्षम प्राधिकरणाकडून जारी जात प्रमाणपत्र. ९) राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी १०) वैधानिक, प्रशासकीय नियमांनुसार सरकारी कुटुंब नोंदवही. ११) सरकारकडून जारी जमीन घर वाटप प्रमाणपत्र. १२) आधार कार्ड.
कोणाला कोणाचा पुरावा द्यावा लागणार
१ जुलै १९८७ पूर्वी भारतात जन्म : स्वत:चा पुरावा
१ जुलै १९८७ ते २ डिसेंबर २०२४ मधील जन्म : स्वत:चा एक आणि वडील किंवा आई यांच्यापैकी एकाचा पुरावा
२ डिसेंबर २००४ नंतरचा जन्म : स्वत:सह आई व वडील यांचाही पुरावा