Should we take admission in medical and engineering departments through Maratha reservation or not?
नेरुळ : पुढारी वार्ताहर
मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा परिणाम म्हणजे शासनाने काही टक्के आरक्षण मराठा समाजासाठी दिले, हे आरक्षण नोकरी व शिक्षणासाठी मर्यादित आहे. परंतु या आरक्षणाविरोधात काही घटक न्यायालयात गेले असून त्यावर नुकतीच सुनावणी झाली. त्या सुनावनीत न्यायालयाने जे निरीक्षण नोंदविले आहे.
त्यावरून वैद्यकीय व अभियांत्रिकी विभागात मराठा आर-क्षणातून प्रवेश घेऊ की, नको अशा प्रकारची संभ्रमावस्था मराठा समाजातील मुलांची झाली आहे.
मनोज जरागे पाटील यांच्या आंदोलना नंतर तात्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दहा टक्के आरक्षण देण्याचे जाहीर केले. परंतु राज्यात पन्नास टक्के घटनात्मक आरक्षण इतर समाजासाठी दिल्याने मराठा समाजास दिलेले आरक्षण हे घटनाबाह्य असल्याचा दावा करत काही घटकांनी थेट उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाची वाट धरली.
त्या अनुषंगाने ११ जून रोजी झालेल्या उच्च न्यायालयातील सुनावणीत नोकरी आणि शिक्षण मध्ये घेतलेले आरक्षण हे अंतिम निकालाच्या आधीन राहील असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने दिलेले आरक्षण घ्यायचे की नाही अशी द्विधा अवस्था मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांची झाली आहे.
न्यायालयाने सुनावणी मध्ये असे म्हटले की, दरम्यानच्या काळात कोणताही शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांतील नियुक्त्या करण्यात येतील. त्याबाबतचा निर्णय या याचिकांवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन असेल, असेही न्या. रवींद्र घुगे, न्या. संदीप मारणे आणि न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या पूर्णपीठाने स्पष्ट केले. त्यानंतर सुनावणी स्थगित करून पुढील सुनावणी १८ जुलै घेणार असल्याचे जाहीर केले.