मुंबई: शिक्षक भरती 2022 प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्पष्ट आदेशानंतरही सुधारित याद्या जाहीर करण्यात शासनाकडून होत असलेल्या दिरंगाईमुळे हजारो मागासवर्गीय उमेदवारांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गातील जागांवर पात्र उमेदवारांना संधी देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असतानाही, निर्णयाची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नसल्याने उमेदवारांनी शासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
न्यायालयाचा निकाल लागून जवळपास दोन महिने उलटले आहेत. मात्र, सुधारित याद्या प्रसिद्ध करण्याबाबत कोणतीही ठोस हालचाल दिसून येत नसल्याचा आरोप उमेदवारांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशालाच बगल दिली जात आहे का, असा प्रश्न आता उघडपणे विचारला जात आहे.
शिक्षक भरती 2022 मध्ये असलेल्या उमेदवारांच्या मते, हा निर्णय केवळ शिक्षक भरतीपुरता मर्यादित नसून गुणवत्तेला न्याय देणारा आणि संविधानाने दिलेल्या समान संधीच्या अधिकाराचे संरक्षण करणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे.
गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गात स्थान मिळविण्याचा अधिकार असतानाही अनेक मागासवर्गीय उमेदवारांना त्याचा लाभ मिळाला नाही. हीच बाब सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित करत सुधारित याद्या तयार करण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र, आदेशानंतरही अंमलबजावणी होत नसल्याने उमेदवारांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे. विशेष म्हणजे, शासनाने कायदेशीर व पारदर्शक प्रक्रिया राबवून तातडीने निर्णय घेणे अपेक्षित असताना, होणारा विलंब संशय निर्माण करणारा असल्याचे उमेदवारांचे म्हणणे आहे.
अंमलबजावणी नेमकी कधी होणार?
गुणवत्तेनुसार सुधारित याद्या तयार करण्यात विलंब का होत आहे? पात्र मागासवर्गीय उमेदवारांना त्यांचा घटनात्मक हक्क नाकारला जात आहे का? तसेच भविष्यातील सरकारी भरती प्रक्रियांवर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या या निर्णयाबाबत पारदर्शकता का ठेवली जात नाही, असे सवाल उमेदवारांनी उपस्थित केले आहेत.
हा लढा केवळ शिक्षक भरती 2022 मधील उमेदवारांचा नाही. आज या प्रकरणात न्याय मिळाला नाही, तर उद्याच्या सर्व शासकीय भरती प्रक्रियांमध्ये गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करण्याचा मागासवर्गीय उमेदवारांचा अधिकार धोक्यात येऊ शकतो. त्यामुळे हा प्रश्न लाखो वर्तमान आणि भावी उमेदवारांच्या घटनात्मक हक्कांशी निगडित असल्याचे ते सांगत आहेत.