Teacher Workload: शाळा सुरू होऊन तीन महिने; शिक्षक प्रशासकीय कामात, विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याचा हिशोब कोण घेणार?

पवन होन्याळकर

मुंबई: गेल्या १५ जूनला शाळा सुरू झाल्या. नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यांत विद्यार्थ्यांची पायाभरणी मजबूत करणे, मागे राहिलेल्या मुलांना मुख्य प्रवाहात आणणे आणि वाचन, लेखन, गणिताची पातळी उंचावणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात शाळा सुरू झाल्यानंतर काही दिवसांतच शिक्षक एसआयआरच्या कामात गुंतले.

त्यानंतर सर्वेक्षणे, ऑनलाइन नोंदी, शिष्यवृत्ती, विविध अहवाल आणि योजनांच्या कामांचा सिलसिला सुरूच राहिला. त्यामुळे आता प्रश्न शिक्षकांनी किती कामे केली, हा नसून या तीन महिन्यांत विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष किती शिकवले गेले याचा हिशोब आता सरकारने मांडण्याची गरज आहे असा सूर उपस्थित होत आहे.

शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीचे दिवस विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत निर्णायक असतात. नवे शैक्षणिक वर्ष असतेच त्या बरोबर कोणता विद्यार्थी वाचनात मागे आहे? कोणाला गणितातील मूलभूत संकल्पना समजलेल्या नाहीत? कोणाला अधिक सरावाची गरज आहे? कोणत्या विद्यार्थ्याला वैयक्तिक लक्ष हवे? या प्रश्नांची उत्तरे शोधून त्यावर काम करण्याचा काळही हा आहे.

या नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीपासूचन शिक्षकांचा वेळ वर्गात राहण्याऐवजी एसआयआर आणि इतर कामांत गेला असेल या विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचे काय असा प्रश्नही सरकारने आता तपासायला हवी असा सूर पालकांनी उपस्थित केला आहे.

कमी शिक्षक असलेल्या शाळांमध्ये परिस्थिती आणखी गंभीर आहे. एका शिक्षकाला बाहेरील कामासाठी जावे लागले की उरलेल्या शिक्षकाने वर्ग सांभाळायचा की आपले प्रशासकीय काम करायचे? एकाच वेळी दोन-तीन वर्ग सांभाळताना प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या गुणवत्तेकडे लक्ष देणे शक्य आहे का? शाळेत शिक्षक उपस्थित आहे की नाही, एवढे मोजण्यापेक्षा तो विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्यक्ष किती वेळ उपलब्ध होता, याचा हिशेब घेणार कोण? असे अनेक प्रश्नही उपस्थित होत आहे.

राज्यातील विविध शिक्षक संघटना आणि शिक्षक कार्यकर्त्यांकडून गेल्या तीन महिन्यांतील अध्यापनाच्या वेळेचा आणि विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा स्वतंत्र आढावा घेण्याची मागणी होत आहे. एसआयआर, सर्वेक्षणे, ऑनलाइन नोंदी आणि योजनांच्या कामांमुळे शिक्षकांचा वेळ वर्गाबाहेरील कामांत गेल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर त्याचा परिणाम झाला आहे का, याची वस्तुनिष्ठ तपासणी करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

शिक्षकांकडून घेतलेल्या प्रत्येक अशैक्षणिक कामाचा हिशेब ठेवला जातो; मग त्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनातून किती वेळ कमी झाला, याचाही हिशेब शासनाने द्यावा, असा सूर राज्यभरातून उमटत आहे.

मुख्याध्यापक महामंडळाचे माजी राज्य उपाध्यक्ष महेंद्र गणपुले यांनी सांगितले, कमी शिक्षक असलेल्या शाळांमध्ये ही समस्या अधिक गंभीर आहे. पटसंख्येवर आधारित शिक्षकमान्यतेमुळे उपलब्ध शिक्षकांवर शिकवण्यासोबत इतर कामांचा प्रचंड ताण येतो. यामुळे शैक्षणिक कामकाजाचा मूळ उद्देश भरकटत आहे.