मुंबई: राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या समितीने कार्यवाही करून, एक महिन्याच्या मुदतीत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मंत्रिमंडळाने दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने 1 ऑगस्ट 2024 रोजी याबाबत आदेश दिले होते. राज्य सरकारने अनुसूचित जातींच्या आरक्षण उपवर्गीकरणाचा प्रारूप आराखडा ठरविण्यासाठी नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला होता. हा अहवाल बुधवारी, मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवण्यात आला.
याबाबत सरकारकडे आलेली निवेदने, सूचना आणि अर्जांचा विचार करण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती एक महिन्यात अहवाल सादर करेल.
अनुसूचित जाती आरक्षणाचे वर्गीकरण केले जात असेल तर अनुसूचित जमाती आरक्षणाचे वर्गीकरण का नाही? असा सवाल सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत केल्याचे समजते.
दरम्यान, राज्यात अनुसूचित जातीसाठी 13 टक्के आरक्षण आहे. अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या अंतर्गत या आरक्षणाचे वर्गीकरण केले जाईल.राज्यातील मातंग समाजाच्या संघटनांनी अनुसूचित जातींसठी राज्य घटनेने दिलेल्या 13 टक्के आरक्षणाच्या अंतर्गत स्वतंत्र 7 ते 8 टक्के आरक्षणाची मागणी केली आहे.
उपवर्गीकरणासाठी मातंग समाज आक्रमक
अनुसूचित जातींमधील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना न्याय मिळावा, यासाठी आरक्षणाचे अ, ब, क, ड असे वर्गीकरण करून ते जून 2025 पासून लागू करावे, या मागणीसाठी मातंग समाजाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यासाठी त्यांनी मंत्रालयावर महाआक्रोश मोर्चा काढला होता.