मुंबई : साकीनाका येथील दोन भूखंडांवरील झोपडपट्टीचा शिक्का उच्च न्यायालयाने उठवला. गेली ३४ वर्षे ही जमीन झोपडपट्टी म्हणून मानली गेलीच नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने १९९१ मधील लवादाचा आदेश रद्द केला. न्यायमूर्ती एम. एम. साठ्ये यांनी हा आदेश दिला. या निर्णयामुळे जमीन मालकाला संबंधित दोन्ही भूखंडांचा स्वतःहून विकास वा वापर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
साकीनाका येथील सुमारे ३,०१३ चौ. मीटर क्षेत्राच्या दोन भूखंडांना झोपडपट्टी म्हणून घोषित करण्यात आले होते. ही घोषणा कायम ठेवणारा आदेश १९९१ मध्ये लवादाने दिला होता. त्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाने निर्देश दिलेली सर्व दुरुस्तीची कामे १९९३ पर्यंत पूर्ण केल्याचे निदर्शनास आणले. यानंतर तब्बल ३४ वर्षांत झोपडपट्टी कायद्याखाली कोणत्याही प्राधिकरणाने या जमिनीवर पुढील कोणतीही कारवाई केली नाही, हे नमूद करीत न्यायालयाने निर्णय दिला.
एकदा दुरुस्तीची कामे पूर्ण झाली व त्यानंतर दशकानुदशके प्रशासनाने कोणतीही कारवाई केली नाही, तर केवळ कागदावर झोपडपट्टीचा शिक्का कायम ठेवता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. १९९३ ते २०२६ पर्यंत म्हणजेच ३४ वर्षे झोपडपट्टी कायद्याखाली कोणत्याही प्राधिकरणाने या जमिनीवर पुढील कोणतीही कार्यवाही केली नाही. झोपडपट्टी कायदा हा केवळ घोषणा करण्यासाठी नाही, तर त्यानंतर सुधारणा, निर्मूलन किंवा पुनर्विकास करण्यासाठी आहे. पण ३४ वर्षे कोणतीही यंत्रणा पुढे आली नाही.
याचा अर्थ प्रशासनालाही ती जमीन आता झोपडपट्टी म्हणून हाताळायची नव्हती, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आता दोन्ही भूखंड झोपडपट्टीच्या कचाट्यातून बाहेर आले आहेत. त्यामुळे मालकाला आता झोपडपट्टी कायद्यातील अडथळ्यांशिवाय त्या जमिनीचा नियमानुसार विकास आणि वापर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.