मुंबई: साहिल वाकोडे आत्‍महत्‍याप्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी, आयआयटी मुंबईतील कथित जातीय भेदभावाची दखल आणि प्रशासनाच्या भूमिकेची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या मागणीसाठी विद्यार्थी संघटना आणि आंबेडकरवादी संघटनांनी पुन्हा ‘चलो आयआयटी’ची हाक दिली आहे.
साहिलच्या पालकांचे गेल्या १२ दिवसांपासून सुरू असलेले उपोषण आणि न्यायासाठी सुरू असलेल्या संघर्षाला पाठिंबा देण्यासाठी बुधवारी दुपारी १२ वाजता आयआयटी मुंबईच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर आंदोलन करण्यात येणार आहे.
साहिल वाकोडे प्रकरणाच्या तपास प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर आंदोलकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्वतंत्र बाह्य समिती नेमण्याची मागणी केली आहे. संस्थेच्या अंतर्गत यंत्रणेऐवजी स्वतंत्र समितीमार्फत चौकशी करून वस्तुस्थिती समोर आणावी, तपासातील सर्व बाबींची पारदर्शक पडताळणी करावी आणि दोषींवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी आंदोलकांची भूमिका आहे.
साहिलने परीक्षेत गैरप्रकार केल्याच्या वृत्तांबाबतही प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तपासाधीन पुराव्यांच्या आधारे साहिलने गैरप्रकार केल्याचे निर्णायकपणे सिद्ध झाले आहे का, याचे उत्तर संस्थेने द्यावे, असा आग्रह आंदोलकांनी धरला आहे. प्रकरणानंतर संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनातील भूमिका आणि माफीसंदर्भात घडलेल्या घडामोडींवरही आंदोलकांनी आक्षेप घेतला आहे.
या प्रकरणात प्रा. सूर्यनारायण दुल्ला यांना पाठिंबा देण्याच्या भूमिकेवरून आयआयटी मुंबईचे संचालक प्रा. शिरीष केदारे यांनाही आंदोलक जाब विचारणार आहेत. प्रा. दुल्ला यांना उघडपणे पाठिंबा देण्याच्या भूमिकेपासून संचालकांनी दूर व्हावे आणि त्याबद्दल माफी मागावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. साहिल आणि त्याच्या पालकांविषयी कथित जातीय टिप्पणी करून त्यांची प्रतिष्ठा दुखावणाऱ्या व्यक्ती आणि मंचांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
दरम्यान, साहिलच्या कुटुंबाला न्याय मिळावा आणि कॅम्पसमधील विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर ठोस कार्यवाही व्हावी, यासाठी मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन संघटनांनी केले आहे.
संस्थात्मक जातीय भेदभावाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर
आयआयटी मुंबईतील दोनशे पदांच्या आरक्षण रोस्टरच्या अंमलबजावणीसाठी झालेला संघर्ष, दर्शन प्रकरण आणि आता साहिल वाकोडे प्रकरणाचा संदर्भ देत आंदोलकांनी संस्थेतील कथित संस्थात्मक जातीय भेदभावाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे.
दलित-बहुजन विद्यार्थ्यांना कॅम्पसमध्ये असुरक्षित का वाटते, त्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी प्रशासनाने कोणती पावले उचलली आणि अशा घटनांची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी काय केले, असे सवाल उपस्थित करण्यात येणार आहेत.