Sachin Waze bail cancelled : बहूचर्चित अँटिलिया बॉम्ब प्रकरण आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात विशेष एनआयए (NIA) न्यायालयाने बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझेला दिलेला जामीन मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (दि. ५ नोव्हेंबर) रद्द केला. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या विशेष खंडपीठाने स्पष्ट केले की, "विशेष न्यायालयाने २९ सप्टेंबर रोजी (वाझेच्या जामीन अर्जावर) दिलेला आदेश रद्द करण्यात आला असून, एनआयएने दाखल केलेले अपील मंजूर करण्यात आले आहे." या निर्णयाचे सविस्तर कारण नंतर दिले जाईल.
अँटिलिया बॉम्ब प्रकरण आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणी २९ सप्टेंबर रोजी मुंबईतील विशेष एनआयए न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी वाझेला जामीन मंजूर केला होता. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले होते की, 'बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंधक कायद्या' (UAPA) अंतर्गत 'दहशतवादी कृत्य' केल्याचा कोणताही प्राथमिक पुरावा दिसून येत नाही. मात्र, एनआयएने आपल्या अपीलात असा युक्तिवाद केला की, विशेष न्यायालयाने आरोपपत्रातील मजकुराचा योग्य दृष्टिकोनातून विचार केलेला नाही.
राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA) विशेष न्यायालयाच्या जामीन आदेशाविरुद्ध दाखल केलेल्या अपीलावर उच्च न्यायालयाने १६ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी पूर्ण करून निकाल राखून ठेवला होता. तत्पूर्वी, उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या जामीन आदेशाला स्थगिती दिली होती.
२५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी घडलेल्या अँटिलिया बॉम्ब प्रकरण आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात वाझे मुख्य आरोपी आहे. या प्रकरणी त्याला १३ मार्च २०२१ रोजी अटक करण्यात आली होती आणि तेव्हापासून तो कारागृहात आहे. त्याचे वकील व्ही. एम. थोरात यांनी जामिनासाठी अनेक कारणांपैकी एक कारण म्हणून त्यांच्या दीर्घकाळच्या कारावासाचा उल्लेख केला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, डिटोनेटर्सचा अभाव पाहता, ही घटना 'दहशतवादी कृत्य' ठरत नाही आणि त्यामुळे या प्रकरणाला UAPA (बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंधक कायदा) सारख्या कठोर कायद्यातील तरतुदी लागू होत नाहीत. सर्व फॉरेन्सिक अहवाल उपलब्ध होईपर्यंत खटला सुरू होऊ शकत नाही.
एनआयएच्या वतीने बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी सांगितले की, जप्त केलेल्या गाडीत जिलेटिनच्या कांड्या आणि धमकी देणारी चिठ्ठी सापडली होती; त्या घटनेमुळे हे प्रकरण राजकीय वळणावर पोहोचले होते. देशातील सर्वात श्रीमंत कुटुंबाला धमकावण्यामागचा उद्देश एका अशा कृत्याद्वारे मोठा संदेश देणे हा होता. या प्रकरणी देशाची सुरक्षा किंवा आर्थिक सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते किंवा समाजात दहशत निर्माण होऊ शकते. आरोप निश्चित झाले आहेत, खटला लवकरच सुरू होऊ शकतो. हे काही खाजगी प्रकरण नाही, तर फॉरेन्सिक अहवालातून स्फोटकांचा वापर झाल्याचे सिद्ध झाले आहे.